झांसी स्मार्ट सिटी इनक्यूबेशन सेंटर को मिली राज्य सरकार की मान्यता, स्टार्टअप्स को मिलेगा अब सीधा लाभ

खबर सार :-

झांसी स्मार्ट सिटी इनक्यूबेशन सेंटर को अब राज्य सरकार की मान्यता मिल गई है। जानें कैसे यह उत्तर प्रदेश राज्य स्टार्टअप नीति 2020 के तहत युवा उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और नए स्टार्टअप्स के लिए अवसर खोलेगा।

Published By : Sharad Shivhare Edited By : Pawan Singh Chauhan
2025-07-19

झांसी स्मार्ट सिटी इनक्यूबेशन सेंटर को मिली राज्य सरकार की मान्यता, स्टार्टअप्स को मिलेगा अब सीधा लाभ

खबर विस्तार : -

Incubation Centre : अब झांसी स्मार्ट सिटी के इनक्यूबेशन सेंटर को राज्य सरकार ने भी मान्यता दे दी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत संचालित इनक्यूबेशन सेंटर में युवा स्टार्टअप को मार्केटिंग व फाइनेंशियल गाइडेंस देने के साथ आर्थिक मदद तो उपलब्ध कराई ही जाती है विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मदद भी की जाती है लगभग दो वर्ष से चल रहे इस केंद्र से 42 स्टार्टअप जुड़कर आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक राज्य सरकार की मान्यता न होने के कारण युवाओं को सरकार की स्टार्टअप नीति का लाभ नहीं मिल पाता था।

स्मार्ट सिटी के सीईओ सत्य प्रकाश जी की पहल पर इनक्यूबेशन सेंटर को राज्य सरकार की आधिकारिक मान्यता के लिए 7 माह पहले प्रयास प्रारंभ किए गए थे कई प्रक्रिया पूरी करने के बाद लखनऊ की टीम ने यहां का विजिट भी किया इसके बाद अब इस इनक्यूबेशन सेंटर को राज्य सरकार की मान्यता मिल गई है अब इनक्यूबेशन से जुड़े स्टार्टअप को राज्य स्टार्टअप नीति 2020 का सीधा लाभ मिल सकेगा। नए आइडिया के साथ ऑनलाइन कारोबार में भविष्य तलाशने वाले युवाओं के लिए स्मार्ट सिटी का इनक्यूबेशन सेंटर अब और भी अहम हो जाएगा।

अब युवाओं को यूपी राज्य स्टार्टअप नीति का सीधे लाभ मिल सकेगा फिलहाल प्रदेश के 78 इनक्यूबेटर को राज्य सरकार की मान्यता मिली है। अब इसमें झांसी भी शामिल हो गया है। इस इनक्यूबेशन सेंटर से 42 स्टार्टअप जुड़े हैं इनमें से 15 स्टार्टअप को अब सरकार से सहायता दिलाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं इनमें से 6 स्टार्टअप आइडिया स्टेज पर है। इसके अलावा मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने के लिए चार स्टार्टअप को 5 लाख के अनुदान योजना में आवेदन कराया जाएगा जबकि बड़े स्तर पर मार्केटिंग के लिए पांच स्टार्टअप का आवेदन करने की तैयारी है।

राज्य सरकार से मान्यता मिलने के बाद अब आइडिया स्टेज वाले स्टार्टअप को एक वर्ष तक प्रत्येक में 17500 का सस्टिनेंस अलाउंस दिया जाएगा। ऐसे युवा जो अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं उन्हें मार्केट में लॉन्चिंग से पहले प्रोडक्ट के ट्रायल वर्जन के लिए Rs. 500000 तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत संचालित योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा।

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