Police Arrest Congress Leader : युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनी कपूर को रामपुर में पुलिस ने उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब मनी कपूर और अन्य युवा कांग्रेस नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे। युवा कांग्रेस के नेता मनी कपूर का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) देश के लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटने का काम कर रही है और उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है।
युवा कांग्रेस नेता मनी कपूर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। मनी कपूर ने कहा, "हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन रात भर पुलिस ने हमें घर में बंद रखा और बाहर नहीं जाने दिया। यह लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद है।" मनी कपूर ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र के अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा, "भा.ज.पा. सरकार संविधान और लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रही है। हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तानाशाही की ओर इशारा करता है। हम डरने वाले नहीं हैं और इस सरकार की देशविरोधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने देश में बोलने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है और इसका विरोध किया जाएगा। मनी कपूर ने यह भी दावा किया कि सरकार सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जो न केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है।
इस घटना ने एक बार फिर देश के लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जब एक राजनीतिक दल के नेता को अपनी आवाज उठाने और शांतिपूर्वक विरोध करने से रोका जाता है, तो यह दर्शाता है कि सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मनी कपूर के बयान ने इस बात को और स्पष्ट किया है कि अगर सरकार इस तरह की कार्रवाइयों को जारी रखती है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। मनी कपूर और युवा कांग्रेस का कहना है कि इस प्रकार के घटनाक्रम लोकतंत्र को कमजोर करने के संकेत हैं। जब सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए ताकत और हिंसा का सहारा लेती है, तो यह उन मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है जिनका हर नागरिक को संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अब यह देखना होगा कि क्या इस घटना के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और स्वतंत्रता के अधिकारों को पुनः स्थापित किया जाएगा।
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