लखनऊ, विकास प्राधिकरण अपनी आई0टी0 सिटी योजना में लगभग 188 एकड़ क्षेत्रफल में सेंट्रल पार्क व गोल्फ कोर्स विकसित करेगा। इसके लिए ग्रीन बेल्ट की भूमि का डिमार्केशन कराया जा रहा है। एलडीए की टीम ने स्थल पर सेक्टर डेवलपमेंट का कार्य शुरू करा दिया। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जानकारी दी है कि इस वर्ष दीवाली के अवसर पर योजना लांच कर दी जाएगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग व किसान पथ के मध्य लगभग 2,858 एकड़ क्षेत्रफल में आई0टी0 सिटी विकसित की जाएगी।
मोहनलालगंज तहसील के ग्राम-बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली और भटवारा की जमीन ली जाएगी। यह योजना अपनी सर्वात्तम रोड कनेक्टिविटी के कारण लोगों के लिए काफी उपयोगी होगी। योजना में 72 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लगभग 5,000 आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के बड़े भूखण्ड भी नियोजित किये जाएंगे।
आई0टी0 सिटी को इस तरह विकसित किया जाएगा, जिससे अधिकतम निजी निवेश आकर्षित हो। इसके लिए योजना में लगभग 445.65 एकड़ इन्डस्ट्रियल एरिया व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लगभग 260 एकड़ क्षेत्रफल आरक्षित किया जाएगा। इससे इंडस्ट्रियल व व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा योजना में लगभग 200 एकड़ ग्रीन बेल्ट के बड़े भू-भाग में गोल्फ सिटी बनायी जाएगी। साथ ही लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैली वाटर बॉडी योजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी।
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय किसानों द्वारा बड़ी संख्या में लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से योजना के लिए जमीन दी जा रही है। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह के नेतृत्व में एलडीए की टीम ने हाल में ही सोमवार को मोहारी खुर्द व मोहारी कला गांव की लगभग 200 बीघा भूमि पर एक साथ कब्जा लेते हुए 02 सेक्टरों के डेवलपमेंट का कार्य शुरू कराया। इस मौके पर क्षेत्रीय किसान/भू-स्वामी भी उपस्थिति रहे। किसानों ने विकास कार्य में भागीदारी दिखाते हुए स्वयं भूमि पूजन करके एलडीए अधिकारियों के हाथों में मिट्टी सौंपी।
लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से योजना के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों को कई गुना लाभ होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मोहारी खुर्द गांव में जमीन का डी0एम0 सर्किल रेट लगभग 8 लाख रूपये बीघा है। प्रतिकर के रूप में चार गुना मुआवजा दिये जाने पर भी किसान को 32 लाख रूपये ही मिलेगा। वहीं, लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी शत प्रतिशत भूमि निःशुल्क देने वाले किसान को योजना में 25 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि 6800 वर्गफिट मिलेगी। जिसकी कीमत 03 करोड़ रूपये से अधिक होगी और किसान को कई गुना अधिक लाभ होगा।
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