लखनऊ: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन कर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज में शामिल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में ABVP कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में गांधी प्रतिमा के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के इस्तीफे की भी मांग की। इसके अलावा मथुरा, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर महानगर में भी ABVP कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
लखनऊ स्थित ABVP के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने कहा कि यदि तय समयावधि में मांगें पूरी नहीं की गईं तो ABVP कार्यकर्ता प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने को बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री ने माफियाओं को दफनाने का काम किया है, हमें उम्मीद है कि वह शिक्षा-माफियाओं को भी दफनाएंगे। उन्होंने इस घटना को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया है और उत्तर प्रदेश सरकार से शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
अंकित शुक्ला ने कहा कि हमारी माँग है कि इस घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर तत्काल कार्रवाई की जाए और 25 अगस्त को तहसीलदार न्यायालय द्वारा आदेशित 6 बीघा सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए।
श्री रामस्वरूप स्मारक विश्वविद्यालय में वर्षों से मानकों के विरुद्ध और बिना नवीनीकरण/अनुमति के विधि पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा था। बुधवार को ही विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सशर्त (अनंतिम) अनुमति प्राप्त हुई है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अब तक यह पाठ्यक्रम अवैध रूप से संचालित हो रहा था।
1. लाठीचार्ज किसके आदेश पर हुआ, यह शीघ्र सार्वजनिक किया जाए।
2. विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन की उच्चस्तरीय जाँच कराकर विश्वविद्यालय को बंद किया जाए।
3. विलंब शुल्क, समाज कल्याण शुल्क की जाँच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। और अन्य अवैध वित्तीय वसूली।
4. बिना किसी चेतावनी के छात्रों को निष्कासित करने की अवैध प्रक्रिया के दोषियों को दंडित किया जाए।
5. उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर विश्वविद्यालय के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
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