प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना 2025-26 से न सिर्फ कंज्यूमर्स को पैसे की राहत मिलेगी, बल्कि बिजली विभाग और कंज्यूमर्स के बीच भरोसे और सहयोग का एक नया दौर भी शुरू होगा।
शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री शर्मा सोमवार को प्रयागराज के सोरांव सबस्टेशन पर हुए एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने इस ऐतिहासिक योजना के लॉन्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत इंतज़ार की जा रही और बहुत फायदेमंद "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" सोमवार से पूरे राज्य में लॉन्च हो गई है। यह योजना न सिर्फ कंज्यूमर्स को पैसे की राहत देगी, बल्कि बिजली विभाग और कंज्यूमर्स के बीच भरोसे और सहयोग का एक नया दौर भी शुरू करेगी।
उन्होंने इस पहल को सरकार के सेंसिटिव और असरदार तरीके का एक उदाहरण बताया। लॉन्च सेरेमनी में, मंत्री शर्मा ने रजिस्टर करने वाले पहले पांच कंज्यूमर्स को सर्टिफिकेट बांटे। उन्होंने कहा कि आज का लॉन्च उन कंज्यूमर्स के लिए उम्मीद की एक किरण है जो सालों से बकाया बिलों के बोझ तले दबे हुए हैं। योजना के पहले फेज़ में रजिस्टर करने वाले कंज्यूमर्स को 100 परसेंट इंटरेस्ट में छूट और प्रिंसिपल अमाउंट पर 25 परसेंट की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, जिससे उनकी देनदारी काफी कम हो जाएगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सरल और सुलभ बनाया गया है। कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.uppcl.org पर, संबंधित डिविजन/सबडिविजन ऑफिस, पब्लिक सर्विस सेंटर या किसी भी डिपार्टमेंट के कैश काउंटर पर रजिस्टर कर सकते हैं। यह योजना तीन फेज़ में लागू की जाएगी। पहला फेज़ 1 दिसंबर, 2025 से शुरू होगा और 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगा। दूसरा फेज़ 1 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 तक और तीसरा फेज़ 1 फरवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक चलेगा। पहले फेज़ में 100 परसेंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पर 25 परसेंट की छूट मिलेगी। दूसरे फेज में 15 परसेंट और तीसरे फेज में 10 परसेंट की छूट मिलेगी।
इस मौके पर मंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खास क्रेडिट देते हुए कहा कि कंज्यूमर के हितों को प्राथमिकता देने का यह सेंसिटिव तरीका ही इस योजना के पीछे की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के कमिटमेंट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिजली कंज्यूमर के लिए लगातार राहत पॉलिसी की वजह से ही छह साल से राज्य में बिजली के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब इस ऐतिहासिक राहत योजना के लागू होने से कंज्यूमर पर फाइनेंशियल बोझ काफी कम हो जाएगा।
इस मौके पर फाफामऊ MLA गुरु प्रसाद मौर्य, फूलपुर MLA दीपक पटेल, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर सुरेंद्र चौधरी, गंगापार जिला अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान, MD पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम शंभू कुमार, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिजली कंज्यूमर और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे।
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