Modi Cabinet Meeting: मोदी कैबिनेट ने PM धन-धान्य कृषि योजना समेत तीन बड़े फैसलों को दी मंजूरी

खबर सार :-

Modi Cabinet Meeting: मोदी कैबिनेट ने 2025-26 से शुरू होकर 6 साल की अवधि के लिए "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" को मंजूरी दे दी है। यह योजना 100 जिलों को कवर करेगी। साथ ही, कैबिनेट ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और उसके अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने हेतु निवेश हेतु एनटीपीसी लिमिटेड को और अधिक अधिकार सौंपने को भी मंजूरी दी।

Published By : Sujeet Kumar Edited By : Sujeet Kumar
2025-07-16

Modi Cabinet Meeting: मोदी कैबिनेट ने PM धन-धान्य कृषि योजना समेत तीन बड़े फैसलों को दी मंजूरी

खबर विस्तार : -

Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में देश के ऊर्जा और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाले तीन बड़े फैसलों को मंज़ूरी दी गई। इनमें एक ओर जहां कृषि प्रधान जिलों के समग्र विकास की योजना को मंज़ूरी दी गई, वहीं दूसरी ओर नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ हुआ।

Modi Cabinet Meeting: इन योजनाओं को मिली मंजूरी

कैबिनेट की इस बैठक में 2025-26 से शुरू होने वाले छह वर्षीय 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' (PMDDKY) को मंज़ूरी दे दी गई है। इसका लक्ष्य सौ कृषि जिलों का विकास करना है। यह योजना नीति आयोग के 'आकांक्षी ज़िले' कार्यक्रम से प्रेरित है, लेकिन यह विशेष रूप से कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसके साथ ही एनडीपीसी और NLC इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश की अनुमति भी मिल गई है।

क्या है प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)

दरअसल पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, टिकाऊ कृषि विकल्पों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण सुविधाओं को बढ़ाना और सिंचाई प्रणाली में सुधार करना है। यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के समन्वय से क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली योजनाएं भी शामिल होंगी। कम उत्पादकता, कम फ़सल चक्र और कम ऋण वितरण जैसे तीन प्रमुख मानकों के आधार पर 100 ज़िलों का चयन किया जाएगा। हर राज्य से कम से कम एक ज़िला शामिल किया जाएगा।

इस योजना से कृषि और संबद्ध क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य संवर्धन (उत्पाद और सेवा का उन्नयन) और स्थानीय आजीविका का सृजन होगा। इस प्रकार, यह योजना घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगी और आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल करेगी। इन सौ ज़िलों के संकेतकों में क्रमिक सुधार के साथ, राष्ट्रीय संकेतक भी स्वतः ही बढ़ेंगे।

इन फैसले पर लगी कैबिनेट की मुहर

पीएम धन-धान्य कृषि योजना के साथ ही मोदी कैबिनेट ने NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और उसकी अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड को निवेश के लिए और अधिकार सौंपने को मंज़ूरी दी। साथ ही, केंद्रीय कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा के तेज़ी से विकास के उद्देश्य से NLCIL के लिए निवेश रियायत को मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (Shubhanshu Shukla) की आईएसएस (ISS) से वापसी पर सहमति जताई।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड के संबंध में बड़ा फ़ैसला

एनएलसीआईएल को सात हजार करोड़ रुपये के निवेश की खास छूट मिलेगी, जिसे वह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड (NIRL) के माध्यम से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी। इससे कंपनी को परिचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा।

NTPC को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन

इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मौजूदा सीमा से अधिक 20 हजार करोड़ रुपये तक निवेश करने की अनुमति मिलेगी। यह निवेश NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGL) और उसकी सहायक कंपनियों व संयुक्त उद्यमों के साथ होगा, जिससे 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल हो सके।

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