Rule Change 01 Nov 2025: नवंबर की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई वित्तीय नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव LPG सिलेंडर की कीमत, आधार अपडेट शुल्क, बैंक नामांकन, जीएसटी स्लैब, पेंशन नियमों और SBI कार्ड चार्ज तक फैले हुए हैं। इनका सीधा असर आम लोगों के महीने के बजट पर पड़ेगा।
1 नवंबर से जीएसटी ढांचे में सुधार करते हुए सरकार ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले पुराने स्लैब खत्म कर दिए हैं। अब केवल दो प्रमुख स्लैब — 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत— लागू रहेंगे, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत तक जीएसटी लगेगा। इस कदम से कर प्रणाली को सरल बनाने और अनुपालन बढ़ाने की उम्मीद है।
अब से बैंक ग्राहक अपने खाते, लॉकर या सेफ डिपॉजिट से संबंधित मामलों में अधिकतम चार लोगों को नामांकित कर सकेंगे। नए नियम का उद्देश्य आपात स्थिति में परिवार के सदस्यों को बैंक खातों तक आसान पहुंच प्रदान करना और स्वामित्व विवादों से बचाना है। साथ ही नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा सरल की गई है।

SBI कार्ड यूजर्स के लिए भी 1 नवंबर से नए नियम लागू हो गए हैं। अब मोबिक्विक या क्रेड जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स से शिक्षा संबंधी भुगतान करने पर 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा। इसके अलावा, डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से अधिक राशि डालने पर भी 1 प्रतिशत का चार्ज लगेगा। इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो ई-पेमेंट का अधिक उपयोग करते हैं।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) की वेबसाइट के अनुसार, 1 नवंबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 5 रुपये की कटौती की गई है। अब दिल्ली में इसकी कीमत 1590.50 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार अप्रैल में घरेलू LPG दरों में संशोधन हुआ था।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाला 125 रुपये शुल्क एक साल के लिए माफ कर दिया है। वहीं वयस्कों के लिए नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स अपडेट करने की लागत 75 रुपये होगी, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट की फीस 125 रुपये तय की गई है। अब लोग बिना किसी सहायक दस्तावेज के ऑनलाइन आधार डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में ट्रांसफर करने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे कर्मचारियों को योजना की समीक्षा करने और बदलाव को लेकर सही निर्णय लेने का अतिरिक्त समय मिलेगा।
केंद्र और राज्य सरकार के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया बैंक शाखा में या ‘जीवन प्रमाण’ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से की जा सकती है। समय सीमा पार करने पर पेंशन भुगतान में देरी की संभावना है।
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