ED Raids: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को हवाला कारोबारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और गोवा में कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापे उन भारतीयों की अघोषित संपत्तियों से जुड़े हैं जो दुबई में फेमा (Foreign Exchange Management Act) नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी संपत्ति में निवेश कर चुके हैं। ईडी की यह छापेमारी दुबई की अघोषित संपत्तियों की जांच के सिलसिले में शुरू की गई, जिसमें हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजे गए अवैध धन का पता लगाया जा रहा है।
ईडी के अधिकारियों को संदेह है कि कई कारोबारी और हवाला ऑपरेटरों ने भारत से भारी रकम अवैध रूप से दुबई भेजी और वहां उस धन से संपत्तियां खरीदीं। यह धन हवाला चैनलों के माध्यम से भेजा गया, जिससे फेमा नियमों का उल्लंघन हुआ। एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि किन-किन कंपनियों और व्यक्तियों ने इस नेटवर्क का उपयोग किया। सूत्रों के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क दिल्ली और गोवा से संचालित किया जा रहा था। ईडी ने तलाशी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल डाटा और विदेशी लेनदेन के साक्ष्य जब्त किए हैं।
इसी बीच, ईडी ने एक अलग मामले में रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े फर्जी बैंक गारंटी प्रकरण में अमरनाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है। यह इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले, रिलायंस पावर के तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक पाल और बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत ने अमरनाथ दत्ता को चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।
ईडी की जांच के अनुसार, अशोक पाल ने कंपनी के धन को गलत तरीके से उपयोग में लाने और एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम — सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) — को धोखा देने की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, एसईसीआई को ₹68 करोड़ से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी सौंपी गई थी। इस मामले में ईडी ने कई बैंकों से भी दस्तावेज मांगे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गारंटी कैसे तैयार की गई और किसके निर्देश पर इसे जारी किया गया।
ईडी इस मामले में रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, उन्हें 14 नवंबर को तलब किया गया है। यह दूसरा मौका होगा जब एजेंसी उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर सवाल-जवाब करेगी। ईडी का कहना है कि पूछताछ का उद्देश्य कंपनी के वित्तीय लेनदेन और विदेशों में संभावित निवेश की जानकारी प्राप्त करना है।
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