US वीजा बॉन्ड: भारत को छूट, 50 देशों के नागरिकों को टूरिस्ट वीजा के लिए 20,000 डॉलर तक करना पड़ सकता है जमा
खबर सार :-
अमेरिका ने 50 देशों की लिस्ट जारी की है, जिसमें शामिल देशों के नागरिकों को बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के लिए 20,000 डॉलर तक का वीजा बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। इस लिस्ट से भारत को बाहर रखा गया है यानी भारतीय पासपोर्ट धारकों को यह बॉन्ड नहीं देना होगा। इस लिस्ट में दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देश शामिल किए गए हैं।
खबर विस्तार : -
वॉशिंगटन: अमेरिका ने वीजा बॉन्ड जमा करने के लिए 50 देशों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में शामिल देशों के नागरिकों को बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के लिए 20,000 डॉलर तक का वीजा बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। इस लिस्ट से भारत को बाहर रखा गया है यानी भारतीय पासपोर्ट धारकों को यह बॉन्ड नहीं देना होगा। हालांकि, इस लिस्ट में दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देश शामिल किए गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को उन देशों की अपडेटेड लिस्ट जारी की, जिनके नागरिक अगर बी1/बी2 वीजा के लिए बाकी सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो भी वीजा जारी किए जाने से पहले उन्हें बॉन्ड जमा करने के लिए कहा जा सकता है।
भारतीय पासपोर्ट धारकों पर लागू नहीं होगा यह नियम
इस प्रोग्राम के तहत, सूची में शामिल देशों में से किसी एक द्वारा जारी पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले आवेदक को 10,000 डॉलर, 15,000 डॉलर या 20,000 डॉलर का बॉन्ड जमा करना होगा। स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार, इस रकम का फैसला वीजा इंटरव्यू के दौरान कांसुलर ऑफिसर करते हैं। यह नियम भारतीय पासपोर्ट धारकों पर लागू नहीं होता है। अमेरिकी विदेश विभाग की सूची के मुताबिक, बांग्लादेश और नेपाल पर यह नियम 21 जनवरी से, जबकि भूटान पर 1 जनवरी से लागू है। इस सूची में अफ्रीका, कैरेबियाई क्षेत्र, मध्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई देश भी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, यह प्रोग्राम इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 221(जी)(3) के तहत चलाया जा रहा है। इस कानून के तहत कांसुलर अधिकारी वीजा जारी करने से पहले आवेदक से बॉन्ड जमा करने के लिए कह सकता है। मौजूदा प्रोग्राम एक अंतिम नियम के तहत शुरू किया गया, जो तीन अगस्त से लागू हुआ।
डीएचएस फॉर्म आई-352 भी करना होगा जमा
विदेश विभाग के मुताबिक, किन देशों के नागरिकों पर यह नियम लागू होगा, यह तय करने के लिए अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) की 'एंट्री/एक्जिट ओवरस्टे रिपोर्ट' में दिए गए बी1/बी2 वीजा ओवरस्टे के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे मामलों को देखा जाता है, जिनमें लोग अस्थायी वीजा पर अमेरिका गए लेकिन वीजा के तहत तय समय से ज्यादा वहां रुके। जिन आवेदकों पर वीजा बॉन्ड का नियम लागू होगा, उन्हें डीएचएस फॉर्म आई-352 भी जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें अमेरिकी वित्त विभाग के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पे डॉट जीओवी के जरिए बॉन्ड की शर्तों को स्वीकार करना होगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आवेदक कांसुलर अधिकारी के निर्देश मिलने से पहले कोई भुगतान न करें। विभाग ने कहा, "आवेदक को बॉन्ड जमा करने के लिए फॉर्म आई-352 तभी देना चाहिए, जब कांसुलर अधिकारी उसे ऐसा करने का निर्देश दे।
ये भी पढ़ें- टेक्सास में बोले ट्रंप: ईरान है हथियार डालने वाला, हमारा मैनेजमेंट बेहतर
कमर्शियल एयरपोर्ट्स का करना होगा इस्तेमाल
वीजा बॉन्ड का पैसा खुद आवेदक या उसकी ओर से कोई तीसरा व्यक्ति जमा कर सकता है। इसमें दोस्त, रिश्तेदार या बिजनेस सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं। अगर बॉन्ड से जुड़ी सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, तो जिस व्यक्ति ने रकम जमा की है, उसे पैसा वापस मिलेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी साफ किया कि बॉन्ड का पैसा जमा करने का मतलब वीजा मिलने की गारंटी नहीं है। वीजा बॉन्ड जमा करने वाले यात्रियों को अमेरिका में आने और वहां से वापस जाने के लिए कुछ अतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा। उन्हें कमर्शियल एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। इसमें अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन की प्रीक्लियरेंस सुविधा वाले स्थान भी शामिल हैं।
यूएससीआईएस तय करेगा बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन
इस प्रोग्राम की शर्तों के तहत, वे आने-जाने के लिए चार्टर विमान, जनरल एविएशन, जमीन के रास्ते या समुद्री बंदरगाहों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बॉन्ड की शर्तों के संभावित उल्लंघन का मामला सामने आता है, तो उसे यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के पास भेजा जाएगा। यूएससीआईएस तय करेगा कि बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। इस वीजा बॉन्ड प्रोग्राम का मकसद उन मामलों को कम करना है, जिनमें लोग अस्थायी बिजनेस या टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाते हैं, लेकिन तय समय से ज्यादा वहां रुक जाते हैं। अमेरिकी सरकार डीएचएस के वीजा ओवरस्टे से जुड़े आंकड़ों के आधार पर तय करती है कि किन देशों के नागरिकों पर बॉन्ड की शर्त लागू की जाएगी।
ये भी पढ़ें- अमेरिका के सिएटल में BNM का प्रदर्शन, बलोचिस्तान में नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई का विरोध
अन्य प्रमुख खबरें
-
क्वाड पर मोदी का बड़ा संदेश, भारत के लिए भरोसेमंद साझेदारी
2026-11-17
-
पीएम मोदी का आसियान को संदेश, सहयोग से बनेगा एशिया का भविष्य
2026-11-17
-
ढाका में बंदूक की नोक पर रंगदारी, बांग्लादेश में दहशत में व्यापारी
2026-11-17
-
डीआरसी में बढ़ रहा इबोला का खतरा, 6 महीनों में 5,500 लोगों की मौत
2026-11-16
-
हिंदू लड़की को धर्मपरिर्तन-शादी के लिए जबरन उठाया, बलूचिस्तान विधानसभा में हंगामा
2026-11-15
-
INDIA टू न्यूयॉर्क नानस्टॉप उड़ान, नए लुक में हैं विमानों के CABIN
2026-11-15
-
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मेजर समेत चार की मौत
2026-11-15
-
US Flight Shutdown: अमेरिका में शनिवार को 2,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द
2026-11-14
-
नेपाल खाद उत्पादन में बनेगा आत्मनिर्भर, नई तकनीकी में करा रहा निवेश
2026-11-14
-
शेख हसीना ने चीन के साथ बांग्लादेश के लड़ाकू विमान सौदे पर उठाए सवाल
2026-11-13
-
बांग्लादेश में महिला सांसद के घर पर जानलेवा हमला, ncp की हैं पदाधिकारी
2026-11-12
-
होर्मुज स्ट्रेट पर तेल टैंकर में लगी आग, ईरान अमेरिका पर बना रहा दबाव
2026-11-11
-
बांग्लादेश में हिंसा तेज, उपद्रवियों ने बस जलाया; चालक की मौत
2026-11-11
-
अयोध्या से जनकपुरधाम जाएगी भारतीय रेल, सीमापार जिम्मेदारी नेपाल सरकार की
2026-11-05
-
Uttarkashi में ड्राइवर का कार से हटा ध्यान, सात में चार लोगों की मौत
2026-11-05