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West Bengal: सुवेंदु सरकार ने दी महिलाओं को बड़ी सौगात, अब हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये, बसों में फ्री यात्रा

खबर सार :-

West Bengal: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। सरकार जून महीने से अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने जा रही है, इसके साथ ही सरकारी बसों में भी महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क होगी।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
West Bengal: सुवेंदु सरकार ने दी महिलाओं को बड़ी सौगात, अब हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये, बसों में फ्री यात्रा

खबर विस्तार : -

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। सोमवार को नबन्ना में हुई बैठकों की एक श्रृंखला के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि जून से महिलाओं को सरकारी बसों में यात्रा करने के लिए अब किराया देने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए टिकट पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। सूत्रों के अनुसार, यह नीति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्तमान में लागू बस यात्रा मॉडल की तर्ज पर लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए 'अन्नपूर्णा का भंडार' योजना जून से शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 3 हजार रुपये हर महीने देने का प्रावधान है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस योजना के साथ कोई विशिष्ट पात्रता मानदंड या शर्तें जुड़ी होंगी या नहीं। उन्होंने आगे घोषणा की कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 'आयुष्मान भारत' योजना भी जून से राज्य में लागू की जाएगी। इस योजना के लाभ सभी नागरिकों को उपलब्ध होंगे या यदि कोई विशिष्ट आय-आधारित या अन्य पात्रता मानदंड होंगे, इस संबंध में विस्तृत जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई है।

बंद नहीं होंगी योजनाएं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में वर्तमान में चल रही कोई भी सामाजिक कल्याण योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे कोई योजना 30 साल पुरानी हो या 10 साल पुरानी, ​​सरकार की किसी भी मौजूदा सामाजिक कल्याण परियोजना को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने अपने घोषणापत्र में यह वादा किया था कि यदि वह सरकार बनाती है तो वह 'अन्नपूर्णा का भंडार' और 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाओं को लागू करेगी। अब जब सरकार बन गई है, तो इन योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है।

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