पश्चिम बंगाल को रेलवे की बड़ी सौगात, 3 नई परियोजनाओं को मंजूरी, संतरागाछी से खातीपुरा के बीच दौड़ेगी नई ट्रेन
खबर सार :-
रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में 3 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी मजबूत होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम सुवेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी।
खबर विस्तार : -
नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के लिए तीन नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है। रेल मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं में एक नई रेल लाइन, सर्वेक्षण और रेल कनेक्टिविटी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
पहली परियोजना के तहत, शालबोनी-आद्रा तीसरी रेल लाइन के लिए 'फाइनल लोकेशन सर्वे' (FLS) करने और 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (DPR) तैयार करने की मंजूरी दी गई है। यह रेल लाइन लगभग 107 किलोमीटर लंबी है। उम्मीद है कि यह परियोजना इस क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। दूसरे पत्र में बताया गया है कि रेल मंत्रालय ने एक नई ट्रेन संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस (खड़गपुर के रास्ते) के परिचालन को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन कोलकाता (संतरागाछी) को जयपुर (खातीपुरा) से जोड़ेगी।
उत्तरी बंगाल में बढ़ेगी कनेक्टिविटी
तीसरी परियोजना के तहत, न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी जंक्शन के बीच लगभग 7.15 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन (दोहरीकरण) के संबंध में सर्वेक्षण कार्य के लिए मंजूरी दी गई है। उम्मीद है कि इससे उत्तरी बंगाल क्षेत्र में रेल यातायात और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्रालय द्वारा की गई इन घोषणाओं को पश्चिम बंगाल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और उसके रेल नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में देखा जा रहा है।
विकास को गति मिलने की उम्मीद
यह उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, और सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य, दोनों जगहों पर एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने से बंगाल में विकास की गति तेज होगी और आने वाले दिनों में कई नई परियोजनाएं जमीन पर उतरने की उम्मीद है। यह बात विशेष रूप से उन परियोजनाओं या योजनाओं पर लागू होती है, जिन्हें पिछली TMC सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू नहीं किया जा सका था। इनमें केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं शामिल हैं, जिनसे आम लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
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