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उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नई व्यवस्था, निगम के गठन से मिलेंगे कई वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा लाभ

खबर सार :-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए आउटसोर्स सेवा निगम से लाखों कर्मचारियों को सीधा वेतन, 50 लाख तक का बीमा और कई सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे।
Brijesh Sahu
Published By: Brijesh Sahu • Edited By: Pawan Singh Chauhan
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ, कर्मियों को मिलेगा बीमा और सीधा वेतन

खबर विस्तार : -

लखनऊ / झांसी: बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' (यूपी कॉस) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर निगम के पोर्टल, वेबसाइट और आधिकारिक लोगो की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों सहित करीब 17 से 20 लाख लोगों को सुरक्षा और सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को बिचौलियों और जटिल प्रक्रियाओं से मुक्ति दिलाना है।

पारिश्रमिक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता

पूर्व की व्यवस्था में कर्मचारी, ठेका एजेंसी और सरकारी विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नई प्रणाली लागू होने के बाद कर्मचारियों को हर महीने की एक से पांच तारीख के बीच सीधे उनके बैंक खातों में पारिश्रमिक भेजा जाएगा। इसके अलावा, ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान भी नियमित रूप से जमा किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाते हुए राज्य की आरक्षण नीति और योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा, जिससे मनमाने वेतन भुगतान और कटौतियों पर रोक लगेगी।

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बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान

कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान रखते हुए निगम और भारतीय स्टेट बैंक के बीच हुए समझौते के तहत 20 से 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अलावा, आपात स्थिति के लिए एयर एंबुलेंस सहायता, बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक मदद और बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ईएसआई की सुविधा मिलेगी और जहां यह उपलब्ध नहीं है, वहां आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व अवकाश का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा।

डिजिटल निगरानी और स्थानीय कार्यक्रम

इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी उपस्थिति, वेतन विवरण और सेवा रिकॉर्ड देख सकेंगे तथा अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे। लखनऊ के मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ झांसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न विभागों के आउटसोर्सिंग कर्मियों को डेमो चेक वितरित किए गए और उन्हें नई योजनाओं की जानकारी दी गई। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों, नगर निकायों, चिकित्सालयों और सचिवालयों में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इसी श्रृंखला में अब एक संस्थागत तंत्र के रूप में इस निगम की स्थापना की गई है ताकि कर्मचारियों की भर्ती, वेतन भुगतान और अन्य सेवा शर्तों को एक समान और पारदर्शी ढांचा मिल सके।

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