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मनरेगा मजदूरों ने पंचायत भवन का किया घेराव, प्रशासन ने मानी सभी मांगें

खबर सार :-

MNREGA मज़दूरों ने पंचायत भवन का घेराव किया जिसके बाद प्रशासन ने सभी मांगें मान लीं— अब MNREGA का काम 12 मई से सुचारू रूप से फिर शुरू होगा।  प्रदर्शन के बाद प्रशासन द्वारा मांगें मान लिए जाने से मजदूरों में खुशी का माहौल देखने को मिला।
Sahab Ram
Published By: Sahab Ram • Edited By: Dharmesh Yadav
मनरेगा मजदूरों ने पंचायत भवन का किया घेराव, प्रशासन ने मानी सभी मांगें

खबर विस्तार : -

श्री गंगानगरः ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में मनरेगा मजदूरों द्वारा पंचायत भवन का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। मजदूरों की मांग थी कि लंबित मनरेगा कार्यों को तुरंत शुरू किया जाए। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मजदूरों की सभी मांगें मान लीं और घोषणा की कि 12 मई से मनरेगा कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिए जाएंगे।

मजदूरों के सामने था बड़ा संकट

जानकारी के अनुसार पंचायत समिति डायरेक्टर हसन मोहम्मद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूर पंचायत भवन पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं सहित करीब 450 मजदूर शामिल रहे। मजदूरों का आरोप था कि 8 मई को पंचायत समिति द्वारा मस्टरोल जारी किए जाने के बावजूद तीन दिनों तक मनरेगा कार्य शुरू नहीं किए गए, जिससे मजदूरों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो गया।

आंदोलन के दौरान अनिल गोदारा ने पंचायत समिति विकास अधिकारी भंवरलाल शर्मा एवं ग्राम सचिव कमलेश स्वामी को पूरे मामले से अवगत करवाया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और विकास अधिकारी तथा ग्राम सचिव द्वारा 12 मई से मनरेगा कार्य शुरू कराने के लिए संबंधित मेटों को मस्टरोल वितरित किए गए।

प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने रोजगार कार्य जल्द शुरू करने और नियमित रूप से मजदूरी उपलब्ध कराने की मांग उठाई। मजदूरों का कहना था कि मनरेगा ही ग्रामीण परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है और कार्य बंद रहने से आर्थिक परेशानियां बढ़ रही थीं।

पंचायत समिति डायरेक्टर हसन मोहम्मद ने आंदोलन के शांतिपूर्ण संचालन पर सभी मजदूरों, विशेष रूप से बड़ी संख्या में पहुंची महिला श्रमिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी कमलेश स्वामी, आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद पुलिस जाब्ते तथा सीआईडी विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद किया।
मजदूरों ने उम्मीद जताई कि अब मनरेगा कार्य नियमित रूप से संचालित होंगे और ग्रामीणों को समय पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

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