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चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्यवाही करें: मण्डलायुक्त

खबर सार :-

मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे और पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरि ने संयुक्त रूप से कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए, अभियोजन के संयुक्त निदेशक को चिह्नित माफिया तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
Brijesh Sahu
Published By: Brijesh Sahu • Edited By: Dharmesh Yadav
चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्यवाही करें: मण्डलायुक्त

खबर विस्तार : -

झांसीः झांसी में मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में कर-करेत्तर, राजस्व, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की मण्डलीय समीक्षा बैठक नवीन आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और मण्डल में चल रही योजनाओं व कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हो सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करनी होगी।

माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे और पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरि ने चिन्हित माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त निदेशक अभियोजन को निर्देशित किया कि अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही गैंगस्टर, भूमाफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशु तस्करी, जुआ-सट्टा, अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के संचालन पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए। एण्टी भू-माफिया अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा गया कि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनएचएआई के साथ समन्वय कर पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि थानों में होने वाली जनसुनवाई की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज शिकायतों में शिकायतकर्ता से सीधे संवाद किया जाए, ताकि समस्याओं का प्रभावी और संतोषजनक समाधान हो सके। अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए गए।

रिश्वत मांगने पर शिकायत करने का आग्रह

शिक्षा के क्षेत्र में समीक्षा करते हुए बताया गया कि बामौर और बंगरा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का संचालन शुरू हो गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि नए शैक्षिक सत्र से ही बालिकाओं की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू कराई जाए, जिससे उन्हें शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े और स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाए। साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति योजना के नाम पर अवैध धन की मांग करता है तो इसकी सूचना तुरंत उच्चाधिकारियों को दी जाए, ताकि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

गेहूं खरीद की समीक्षा के दौरान उपायुक्त खाद्य ने जानकारी दी कि शासन के निर्देशानुसार 30 मार्च से मण्डल के सभी जिलों में गेहूं खरीद शुरू की जाएगी। इस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी खरीद केंद्रों पर निर्धारित समय से खरीद प्रक्रिया शुरू कराई जाए और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

विकास कार्यों की समीक्षा

जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जिन सड़कों को खुदाई के कारण नुकसान हुआ है, उन्हें कार्य पूर्ण होने के बाद तत्काल दुरुस्त कराया जाए। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अभी से तैयारी करने को कहा गया।

बैठक में राजस्व वसूली, जीएसटी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, परिवहन, लम्बित न्यायिक वाद, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लखपति दीदी योजना, छात्रवृत्ति, फैमिली आईडी, किसानों के आधार सीडिंग, निराश्रित गौवंश संरक्षण, दुग्ध विकास, आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम स्वनिधि, पोषाहार वितरण और पर्यटन विकास कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

इस बैठक में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मण्डलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करें, ताकि मण्डल में विकास और कानून-व्यवस्था दोनों मजबूत बने रहें।
 

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