वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम, ‘उम्मीद’ नियमावली मंजूर करने वाला यूपी पहला राज्यः मोहसिन रजा
खबर सार :-
लखनऊ, ‘उम्मीद’ अधिनियम के तहत ‘उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली-2026’ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कैबिनेट की मंजूरी मिलने का स्वागत किया है।
खबर विस्तार : -
लखनऊ, वक्फ संपत्तियों के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार इससे जुड़े कानून को पारदर्शी तरीके से पेश करना चाहती थी। इसीलिए इसमें संसोधन की जरूरत बताई जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नई नियमावली तैयार की गई। इससे वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों पर मनमानी और वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं को रोकने में कामयाबी मिलेगी।
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मुतवल्ली के लिए हिंदी के साथ उर्दू का ज्ञान अनिवार्य
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने गुरुवार को इस संबंध में अपना पक्ष रखा है। इसमें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए गए ‘उम्मीद’ अधिनियम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तैयार की गई नियमावली से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों पर अंकुश लगेगा। दरअसल, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में लंबे समय से मनमानी चली आ रही थी। इसमें कुछ प्रभावशाली लोगों का दखल रहा है। इनके माध्यम से गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं होती थी। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने नई व्यवस्था के तहत इन गतिविधियों पर रोक लगाने का निश्चय कर लिया था।
दबावपूर्ण तरीके से कब्जा करना आसान नहीं
मोहसिन रजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस नियमावली को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाई जाएगी। इसकी जवाबदेही तय होगी कि जमीन का हस्तांतरण नियमों के तहत हो। अब मालिकाना हक छीनकर दबावपूर्ण तरीके से कब्जा करना आसान नहीं है।
सरकार की जो व्यवस्था दी गई है, उसमें मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक की डिग्री और हिंदी व उर्दू का ज्ञान अनिवार्य किया गया है। इससे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अधिक शिक्षित और जिम्मेदार लोगों के हाथों में जाएगा। अभी तक अभिलेखों की जानकारी भी नहीं हो पाती थी। अब इनके रखरखाव और संपत्तियों के बेहतर संचालन की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया
‘अलल औलाद’ यानी वंशानुगत मुतवल्ली के मामलों में स्नातक की अनिवार्यता की बाध्यता नहीं है। नियमावली में मुतवल्ली पद की उम्र और उसकी शिक्षा का निर्धारण किया गया है। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। कानूनन सीमाएं तय की गई हैं। भाजपा सरकार ने तुष्टीकरण के बजाय पारदर्शिता, कानून के शासन और समाज के सभी वर्गों के वास्तविक सशक्तीकरण का वादा वक्फ संपत्तियों के मामले पर कहा था, नई नियमावली इसी संकल्प का परिणाम है। माना जा रहा है कि अब यूपी की शुरूआत कई राज्यों में अपना प्रभाव डालेगी।
भुगतान के बाद जानकारी की प्राप्ति हुई आसान
इस नई नियमावली में प्रत्येक वर्ष एक मार्च तक पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। इसमें बताना होगा कि अनुमानित आय-व्यय, बजट पर कोई काम किया गया है या नही। संपत्ति प्रबंधन योजना और अवैध कब्जों से संबंधित नोटिस की प्रक्रिया का सामना किया हो, ऐसे आदेश ऑनलाइन अपलोड करना है। इस व्यवस्था के तहत वक्फ संपत्तियों से जुड़ी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती हैं। आम आदमी को इसकी जानकारी प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति यदि दस्तावेज देखना चाहता है या उनकी प्रमाणित प्रतियां चाहता है तो इसके लिए एक शुल्क तय किया जाएगा, उसका भुगतान कर प्रतियां प्राप्त करने की सुविधा होगी।
डीएम के पास है आचरण के सत्यापन का अधिकार
किसी मामले में यदि कोई व्यक्ति दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पा चुका है, या अवैध कब्जे का दोषी है आदि मामलों पर वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से भी नियम बनाए गए हैं। इसमें अपात्र व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की व्यवस्था डीएम के पास है। जिलाधिकारी को 45 दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेजों, पात्रता और आचरण का सत्यापन करना होगा। मोहसिन रजा ने कहा कि वित्त एवं वक्फ विकास निगम को कार्यदायी संस्था बनाए जाने से वक्फ संपत्तियों के सुनियोजित विकास को गति मिलेगी। इससे इन संपत्तियों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और मुस्लिम समाज के जरूरतमंद वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
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