बच्चों के अधिकारों से खिलवाड़ किया तो होगी सख्त कार्रवाई, पॉक्सो और बाल संरक्षण कानूनों के पालन पर जोर
खबर सार :-
झांसी में बाल अधिकारों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। एनसीपीसीआर ने पॉक्सो मामलों में त्वरित कार्रवाई, बाल तस्करी व श्रम पर रोक और शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने के निर्देश दिए।
खबर विस्तार : -
झांसीः बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य को लेकर प्रशासन अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। पॉक्सो एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और बाल संरक्षण से जुड़े अन्य कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए आमजन को जागरूक करने के साथ ही विभागीय स्तर पर नियमित निगरानी और जवाबदेही तय की जाएगी। यह निर्देश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए।
बाल अधिकारों की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी
जिलाधिकारी गौरांग राठी, मुख्य विकास अधिकारी रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने बैठक में सदस्य सचिव का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद जिले में बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों, योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई। डॉ. शर्मा ने कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, गंभीरता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। बाल अधिकारों की रक्षा केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें पूरे समाज की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने जिले में बाल एवं महिला संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जागरूकता अभियान चलाकर पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और बाल संरक्षण से जुड़े अन्य कानूनों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए।
पॉक्सो मामलों में लापरवाही पर सख्त रुख
समीक्षा बैठक में पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। सदस्य सचिव ने निर्देश दिए कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों में अनिवार्य रिपोर्टिंग, त्वरित कार्रवाई और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए। पीड़ित बच्चों की गरिमा, निजता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के साथ संबंधित विभागों और संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
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बाल तस्करी और श्रम पर रखें नजर
बैठक में बाल तस्करी, बाल श्रम और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे बच्चों की पहचान कर उनके संरक्षण, पुनर्वास और सहायता के लिए समयबद्ध कार्रवाई करें। कानून से संघर्षरत किशोरों के मामलों में भी बाल हितैषी और विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई जाए। किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा गया।
शिक्षा से दूर बच्चों को फिर मिलेगा स्कूल का रास्ता
बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक एवं शारीरिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। सदस्य सचिव ने विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और सुरक्षित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल छोड़ चुके और शिक्षा से वंचित बच्चों को चिह्नित कर दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी पालन होना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
नियमित निगरानी और जवाबदेही तय करने के निर्देश
बैठक के अंत में डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए नियमित निगरानी, विभागीय समन्वय और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। इस दौरान एनसीपीसीआर, नई दिल्ली के संदीप तिवारी और सुधाकर चौधरी ने भी विभिन्न बाल संरक्षण अधिनियमों की जानकारी साझा की। बैठक में डीपीओ सुरेंद्र सिंह, डीआईओएस रति वर्मा, बीएसए जितेंद्र गौड़, डीओ मनीष गुप्ता, लेबर इंस्पेक्टर अरुण कुमार तिवारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और बाल संरक्षण आयोग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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