‘नीतीश सेतु’ के नामकरण पर गरमाई बिहार की राजनीति, तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल

खबर सार :-

बिहार में नीतीश सेतु के नामकरण पर सिसायत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि पहले इस पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने का फैसला लिया गया था।
बिहार में नीतीश सेतु नामकरण पर सियासत तेज, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

खबर विस्तार : -

पटना: बिहार में गंगा नदी पर बना एक और शानदार पुल राज्य की कनेक्टिविटी को नई गति देने के लिए तैयार है। कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बना छह लेन वाला 'नीतीश सेतु' अब बनकर तैयार हो गया है। लगभग 5,571 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल को 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

इसके खुलने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा आसान होने की उम्मीद है, जिससे राजधानी पटना पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, उद्घाटन से पहले ही इस पुल के नाम को लेकर बिहार में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देने के लिए इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना करने और इसे आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है।

सरकार के फैसले पर तेजस्वी ने उठाए सवाल

वहीं, विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने नाम रखने के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जब इस पुल की आधारशिला रखी गई थी, तब यह तय हुआ था कि इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने भी इस पर सहमति जताई थी। सरकार के मौजूदा फैसले पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि वे इसका राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने मांग की है कि इस पुल का नाम लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा जाए या इसे 'सामाजिक न्याय सेतु' कहा जाए। तेज प्रताप यादव ने भी मांग की है कि पुल का नाम लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा जाना चाहिए।

सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने किया समर्थन

दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखने का समर्थन किया है। दरअसल, इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना सबसे पहले 2012 में की गई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार थी। इसे सितंबर 2012 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी (IDA) से सैद्धांतिक मंजूरी मिली। फरवरी 2013 में एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया, और व्यवहार्यता रिपोर्ट (feasibility report) तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सौंपी गई।

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5,571.69 करोड़ रुपये से बना छह लेन पुल

जून 2013 में, पुल के अलाइनमेंट और निर्माण योजना को तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अगस्त 2014 में, केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) से ऋण लेने की सिफारिश की। दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त हुआ। बिहार सरकार ने जुलाई 2015 में प्रशासनिक मंजूरी दी। इसके बाद, अंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया (tendering process) पूरी की गई और निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह छह-लेन का पुल 'इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन' (EPC) मॉडल के तहत बनाया गया है। इस परियोजना की कुल लागत ₹5,571.69 करोड़ है। एशियाई विकास बैंक ने ₹3,472.15 करोड़ का ऋण दिया, जबकि बिहार सरकार ने ₹2,099.54 करोड़ का योगदान दिया। 

पटना और बिदूपुर के बीच यातायात मजबूत बनेगा

'नीतीश सेतु' के खुलने से पटना और वैशाली जिले के बिदूपुर के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा। इससे महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। इससे उत्तरी बिहार के विभिन्न जिलों और राज्य की राजधानी के बीच यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा, जिससे उनका समय और ईंधन दोनों बचेगा। यह कृषि और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। उत्तरी बिहार से कृषि उत्पादों—जैसे लीची, केला, मक्का और सब्जियों को कम समय में पटना और अन्य प्रमुख बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा।

आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना

इसके अलावा, कच्ची दरगाह-बिदूपुर कॉरिडोर में औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की संभावना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इस बीच, पुल के नामकरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस विवाद के बीच एक बात साफ है: 'नीतीश सेतु' का खुलना बिहार के परिवहन नेटवर्क के लिए एक अहम कदम साबित होगा। भले ही राजनीतिक दलों के पास इसके नाम को लेकर अपने-अपने तर्क हों, लेकिन माना जा रहा है कि यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

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