कर्नाटक में नए साल से ओला-उबर और ऑटो में डिजिटल मीटर अनिवार्य, नियम तोड़ने पर वाहन होंगे जब्त
खबर सार :-
कर्नाटक सरकार ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन को नियंत्रित करने के लिए नए साल से ऐप-आधारित कैब और ऑटो-रिक्शा में डिजिटल मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों को जब्त किया जाएगा।
खबर विस्तार : -
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नए साल से राज्य में ओला और उबर जैसी ऐप-आधारित कैब कंपनियों के साथ-साथ सभी ऑटो-रिक्शा के लिए डिजिटल मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन मंत्री भैरथी सुरेश ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। यह पहल आधुनिक cab regulations को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।
बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य कैब कंपनियों द्वारा यात्रियों से वसूले जाने वाले मनमाने किराए पर रोक लगाना है। सरकार कैब मालिकों की उचित मांगों को कानूनी रूप देने के अंतिम चरण में है। हवाई अड्डों पर आने-जाने वाले वाहनों पर विशेष नजर रखी जाएगी ताकि इन नए cab regulations का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। परिवहन विभाग नियमों के उल्लंघनकर्ताओं की पहचान के लिए 20 कर्मचारियों की विशेष टीमों का गठन कर रहा है। विभाग की ये टीमें उन वाहनों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी जो डिजिटल मीटर के बिना संचालित हो रहे हैं। मंत्री ने चेतावनी दी है कि नए साल से लागू होने वाले इन प्रावधानों के तहत किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
ओला-उबर और ऑटो के लिए नए नियम
सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि वाहन चालकों और मालिकों के बीच भी एक स्पष्ट व्यवस्था स्थापित होगी। राज्य में डिजिटल मीटर की अनिवार्यता से किराए को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी। संबंधित विभागों द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।
फुटपाथ पर वाहन चलाने पर भारी जुर्माना
इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों को फुटपाथ पर चलाने वालों के खिलाफ भी अत्यधिक सख्त रुख अपनाया है। सरकार इस अपराध के लिए जुर्माने की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 5,000 रुपये करने जा रही है। पहली बार उल्लंघन पर 5,000 रुपये और दूसरी बार ऐसा करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई चालक तीसरी बार नियम तोड़ता है, तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए हैं और उन पर वाहन चलाने से गरीब व आम नागरिकों की जान को बड़ा खतरा पैदा होता है। सुरक्षा के इन कड़े उपायों के साथ-साथ राज्य भर में 'हाफ हेलमेट' के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इन सभी पहलों और सख्त cab regulations का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।
हाफ हेलमेट प्रतिबंध और वेतन बकाया भुगतान
हाफ हेलमेट के खतरों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि निमहंस और संजय गांधी जैसे अस्पतालों में सिर की चोट के कई मरीज आते हैं, क्योंकि ऐसे हेलमेट दुर्घटना के समय आसानी से निकल जाते हैं। ऐसे में डिजिटल मीटर और हेलमेट संबंधी कड़े नियमों के साथ-साथ राज्य सरकार ने परिवहन निगमों के कर्मचारियों के चार साल के बकाया वेतन के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री के विशेष अनुदान के तहत 280 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है। इन सभी प्रशासनिक सुधारों और प्रभावी cab regulations के जरिए राज्य की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है।
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