पीएम मोदी ने मिजोरम को दी बड़ी सौगात, जनजातीय गौरव दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया उद्घाटन

खबर सार :-

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मिजोरम के केल्सिह में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में ‘रोपुलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय’ का उद्घाटन किया।
जनजातीय गौरव दिवस पर मिजोरम में स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन

खबर विस्तार : -

आइजोल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक वर्चुअल समारोह के जरिए मिजोरम के केल्सिह में 'रोपुलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय' (RTFFM) का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर किया गया, जो महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

रोपुलियानी उन शुरुआती जनजातीय नेताओं में से थीं, जिन्होंने पूर्व लुशाई हिल्स (वर्तमान मिजोरम) में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था। उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था और बाद में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CHT) के रंगमती (अब बांग्लादेश) ले गए, जहां जनवरी 1895 में कैद के दौरान ही उनका निधन हो गया।

पूरे देश में 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाया गया

भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाया गया। 'रोपुलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय' की स्थापना केल्सिह स्थित जनजातीय अनुसंधान संस्थान (ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट) में की गई है। केल्सिह मिजोरम के आइजोल जिले के ऐबॉक ब्लॉक में स्थित एक ग्रामीण गांव है, जो अब एक उभरते हुए पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जा रहा है।

संग्रहालय परिसर में कई सुविधाएं मौजूद

मिजोरम सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस संग्रहालय परिसर में एक संग्रहालय भवन, ओपन-एयर थिएटर, पारंपरिक झोपड़ी, हेरिटेज वॉक, 'बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उद्यान', कैफेटेरिया और स्टाफ क्वार्टर जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। उद्घाटन से पहले 10 नवंबर को मिजोरम के राज्यपाल, सेवानिवृत्त जनरल डॉ. वी.के. सिंह ने तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए इस जगह का दौरा किया था।

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स्वतंत्रता सेनानियों के लिए श्रद्धांजलि

इस संग्रहालय को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और बलिदानों को याद करना तथा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को उजागर करना है। अपने दौरे के दौरान, राज्यपाल ने इस संग्रहालय को मिजो स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, बलिदान और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए एक उचित श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान मिजोरम और पूरे देश के लिए एक बहुमूल्य विरासत के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, यह आने वाली पीढ़ियों को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और विरासत के बारे में प्रेरित करने और शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

10 राज्यों में बनेंगे ऐसे 11 संग्रहालय

राज्यपाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस संग्रहालय को एक विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि देश-विदेश से आगंतुकों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय' की स्थापना के लिए 25.59 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मंत्रालय 10 राज्यों में ऐसे 11 संग्रहालय स्थापित कर रहा है, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए विभिन्न आदिवासी आंदोलनों और विद्रोहों को याद रखना, तथा आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, परंपराओं और उनके योगदान को प्रदर्शित करना है। इन संग्रहालयों का उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संरक्षित करना और उसे बढ़ावा देना है, साथ ही भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को अधिक पहचान दिलाना है। ऐसा ही एक 'आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय' मणिपुर के तामेंगलोंग में भी स्थापित किया जा रहा है।

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