यूपी में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन पर सपा ने जताई आपत्ति, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
खबर सार :-
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को लेकर समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है। पार्टी ने प्रदेश में 3,886 मतदान केंद्र कम होने का दावा करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पुराने बूथ बहाल करने की मांग की।
खबर विस्तार : -
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पार्टी का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते कई जिलों में मतदान केंद्रों की स्थिति में बदलाव किया गया है, जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है।
इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में पार्टी के नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए बूथों का सही स्थान पर होना जरूरी है। निर्वाचन आयोग के सामने अपनी बात रखते हुए प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के प्रभाव के कारण कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों को मतदाताओं के घरों से दूर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव तैयारियों के बीच यह मुद्दा अब चर्चा का केंद्र बन गया है।
मतदान केंद्रों की संख्या घटने पर आंकड़े और दावे
पार्टी की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, मतदाता सूची के विशेष अभियान के बाद प्रदेश में पोलिंग बूथों की संख्या में कमी आई है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि पूर्व में कुल 1,77,516 पोलिंग बूथ थे, जो पुनर्गठन के बाद घटकर 1,73,730 रह गए हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल 3,886 पोलिंग बूथ कम हो गए हैं। पार्टी का कहना है कि बूथों की इस कमी और फेरबदल से मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तथ्यों को सामने रखते हुए समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया कि कई स्थानों पर मतदाताओं के लिए दूरी बढ़ गई है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से इन आंकड़ों की गहन समीक्षा करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में कई स्तरों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
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दूरदराज के इलाकों और जौनपुर का विशेष संदर्भ
ज्ञापन में विशेष रूप से जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का हवाला दिया गया है। पार्टी के मुताबिक, सुइथाकलां विकासखंड के शेखाही गांव के मतदान केंद्र को ढाई किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके बीच में नहरें भी पड़ती हैं। इसके अलावा उकहा, मड़वा मोहिउद्दीनपुर, शेखवलिया अनुभाग और खुटहन क्षेत्र के कई अन्य गांवों में भी मतदान केंद्रों के बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। इन उदाहरणों के जरिए यह समझाने का प्रयास किया गया है कि स्थानीय मतदाताओं को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के इन ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर प्राथमिक विद्यालय और अन्य उपयुक्त भवन उपलब्ध होने के बावजूद मतदान केंद्रों को दूरदराज के स्थानों पर भेजा गया है, जहां संपर्क मार्ग की भी उचित सुविधा नहीं है।
निष्पक्ष चुनाव और पुराने बूथों की बहाली की मांग
ज्ञापन के अंत में समाजवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से 'मैनुअल ऑन पोलिंग स्टेशन' के नियमों का सख्ती से पालन करने की मांग की है। पार्टी का मुख्य जोर इस बात पर है कि विधानसभा चुनाव 2027 को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने के लिए मतदाताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से यह भी आग्रह किया गया है कि जहां-ए-कानूनी और प्रशासनिक नियमों के विरुद्ध अनियमितता पाई जाए, वहां तुरंत सुधार किया जाए। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में पुराने मतदान केंद्रों को यथाशीघ्र बहाल किया जाए, ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण (Rationalization) की प्रक्रिया समय-समय पर चलाई जाती है। नियमों के अनुसार, मतदाताओं की सुविधा और अधिकतम दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए पोलिंग बूथों का निर्धारण किया जाता है, ताकि प्रत्येक नागरिक सुगमता से मतदान कर सके।
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