मध्य प्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनाने की कोशिश, 27 नवंबर को होंगे जन-जागरूकता कार्यक्रम
खबर सार :-
मध्य प्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में 27 नवंबर को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष सभाएं आयोजित की जाएंगी।
खबर विस्तार : -
भोपाल: मध्य प्रदेश को बाल विवाह से मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य भर में 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने समाज के सभी वर्गों से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। 27 नवंबर को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, और बाल विवाह से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी बहुत जरूरी है। "बाल विवाह मुक्त मध्य प्रदेश" के संकल्प को एक जन आंदोलन में बदलने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, यह विशेष जागरूकता अभियान 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक चल रहा है।
सभी जिलों में चलेगा अभियान
राज्य के सभी जिलों को इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें निगरानी बढ़ाना (खासकर शादी-विवाह के शुभ मुहूर्तों और सामूहिक विवाह आयोजनों के दौरान, जहां बाल विवाह का खतरा अधिक होता है), समुदाय में जागरूकता फैलाना और प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना शामिल है। इस अभियान का लक्ष्य बाल विवाह को रोकने में समाज के हर वर्ग को शामिल करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे मामले सामने आने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।
27 नवंबर को संकल्प लिया जाएगा
जनसंपर्क अधिकारी बिंदु सुनील ने सोमवार को बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए 27 नवंबर 2026 को विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह दिन "बाल विवाह उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के साथ मेल खाता है। इस दिन राज्य की हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभाएं होंगी। इन बैठकों में स्थानीय प्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी के साथ, एक सामूहिक संकल्प लिया जाएगा कि न तो बाल विवाह करेंगे और न ही किसी को ऐसा करने देंगे। बाल विवाह के बुरे परिणामों, इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी गांवों में पहुंचाई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में, जागरूकता का संदेश वार्ड-स्तरीय बैठकों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जाएगा।
2024 को शुरू हुआ था अभियान
गौरतलब है कि भारत सरकार ने 27 नवंबर, 2024 को 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान की शुरुआत की थी। इस वर्ष का आयोजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 नवंबर को 'बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में घोषित किया है। इस दिन अभियान की शुरुआत की वर्षगांठ भी मनाई जाएगी।
स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम
इस जागरूकता अभियान के तहत, स्कूलों और कॉलेजों में रैलियां, कला और चित्रकला प्रतियोगिताएं तथा क्विज जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि बाल विवाह के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक माहौल तैयार हो सके। छात्रों को बाल विवाह के बुरे परिणामों और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। गांवों और शहरी क्षेत्रों में, सामुदायिक चर्चाओं, नुक्कड़ नाटकों, मोबाइल जागरूकता वैन, दीवारों पर संदेश लिखने, प्रदर्शनियों और विशेष 'सेल्फी पॉइंट' के जरिए लोगों को जोड़ा जाएगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। इस अभियान में धार्मिक नेताओं, सामाजिक और सामुदायिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्वयं सहायता समूहों और युवा संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, शादियों के आयोजन से जुड़े समुदायों को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि बाल विवाह रोकने का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके।
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