बिहार के सभी जिलों में पहुंचेगा ‘गन्ना विकास रथ', किसानों को दी जाएगी सरकारी योजनाओं की जानकारी
खबर सार :-
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने गन्ना विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके तहत 40 रथ हर जिले में किसानों को उन्नत खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे।
खबर विस्तार : -
पटना: बिहार में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार से 'गन्ना विकास रथ-2026' (Ganna डेवलपमेंट रथ-2026) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के तहत, ऐसे 40 'गन्ना विकास रथ' राज्य के हर जिले में यात्रा करेंगे और किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों, आधुनिक तकनीक और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री संजय कुमार पासवान ने कहा कि इस पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की थी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ मिले और उन्हें खेती से संबंधित आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से 40 रथ हर जिले का दौरा करेंगे और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटकों (नुक्कड़ नाटक), पैम्फलेट और अन्य प्रचार मीडिया के माध्यम से गांवों तक पहुंचेंगे।
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किसानों को जानकारी देंगे अधिकारी
मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि, पहले कई किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तक पहुंच का अभाव था। अब विभागीय अधिकारी गांवों में जाकर किसानों को इन पहलों की जानकारी देंगे। जिला स्तर पर गन्ना विकास अधिकारी (एसडीओ/एडीएस) और उनकी पूरी टीम इस अभियान में भाग लेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को उन्नत गन्ना बीज किस्मों, उच्च घनत्व वाले गन्ने की खेती (कम जगह में अधिक उगाने) की तकनीक और समग्र उत्पादन बढ़ाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। गन्ने की खेती में अधिक रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 'मशीनीकरण बैंकों' और गुड़ (गुड़) उद्योग से संबंधित नीतियां भी पेश की हैं। हाल के वर्षों में गन्ने की खेती के क्षेत्र में गिरावट आई है, और किसान इस फसल से दूर जा रहे हैं। सरकार अब विभिन्न योजनाओं के जरिए उन्हें गन्ने की खेती में वापस लाने का काम कर रही है।
किसानों के लिए एआई चैट की सुविधा
संजय कुमार पासवान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिहार ऐसा प्रावधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य है जो 30 साल की अवधि के लिए भूमि आवंटन की अनुमति देता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। किसानों की सुविधा के लिए एआई-आधारित चैट सुविधा शुरू की गई है, जिससे वे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ही गन्ने की खेती और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही किसानों को 'गन्ना किसान कार्ड' वितरित किये जा रहे हैं।
11 दिसंबर को होगा चीनी मिलों का उद्घाटन
यह घोषणा की गई थी कि सकरी और रैयाम चीनी मिलों का उद्घाटन 11 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा किया जाएगा। 'गन्ना विकास रथ' (गन्ना विकास रथ) के माध्यम से, किसानों को 'बिहार गन्ना उद्योग संवर्धन नीति -2026' और विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें आवेदन प्रक्रियाओं, उन्नत बुवाई तकनीकों और फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के तरीकों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
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