लखनऊः भाषा विश्वविद्यालय में अस्थायी शिक्षकों का मानदेय बढ़ा, अब मिलेंगे 40 हजार रुपये वेतन
खबर सार :-
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने अस्थायी शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की है। अब उन्हें प्रति लेक्चर 600 रुपये के स्थान पर 800 रुपये मिलेंगे। वहीं अधिकतम मासिक मानदेय 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है।
खबर विस्तार : -
लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में काम कर रहे अस्थायी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। अब अस्थायी शिक्षकों को प्रति लेक्चर 800 मिलेंगे, जो पहले 600 रुपये थे। इसके अलावा, अधिकतम मासिक मानदेय की सीमा को 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है।
यह प्रस्ताव मंगलवार को कुलपति प्रो. अजय तनेजा की अध्यक्षता में हुई वित्त समिति की 35वीं बैठक में मंजूर किया गया। बैठक में विश्वविद्यालय के विकास, वित्तीय प्रबंधन और शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान रजिस्ट्रार विकास और वित्त अधिकारी संतोष कुमार सहित कई प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।
'स्मार्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट' को भी मंजूरी
वित्त समिति ने विश्वविद्यालय परिसर में 'स्मार्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट' (S-MMU) स्थापित करने और उसे संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिसर के भीतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस सुविधा से परिसर में स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ और प्रभावी हो जाएंगी।
गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन के लिए बनेगी समिति
बैठक में बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत अस्थायी शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और वार्षिक इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। विस्तृत बातचीत के बाद, तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यह समिति कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों और वार्षिक इंक्रीमेंट से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी और फिर विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी जोर
कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना है, साथ ही छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और एक अनुकूल माहौल प्रदान करना है। 'स्मार्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट' को मंजूरी मिलना परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, अस्थायी शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि उनके योगदान के प्रति विश्वविद्यालय के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और मानव संसाधनों का कल्याण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
इस संदर्भ में, विश्वविद्यालय के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए भवन निर्माण समिति की 17वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई इमारतों के निर्माण, मौजूदा ढांचों के नवीनीकरण, और विभिन्न आवश्यक मरम्मत व विकास कार्यों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इन प्रस्तावों के संबंध में आवश्यक निर्णय भी लिए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन की ये पहल शैक्षणिक सुविधाओं के साथ-साथ परिसर में उपलब्ध बुनियादी और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों को और तेज करेंगी।
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