बिहार का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात और वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना: CM सम्राट चौधरी
खबर सार :-
गुरुवार को पटना में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य को वैश्विक बाजार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।
खबर विस्तार : -
पटना: बिहार को देश का सबसे तेजी से औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार का अगला लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात और वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है। सड़क, बिजली और बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में हुई उल्लेखनीय प्रगति के बाद, अब औद्योगिक क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का मुख्य आधार बनेगा।
गुरुवार को पटना में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) का लाभ उठाने' विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब तक बिहार का ध्यान बुनियादी जरूरतों, बुनियादी ढांचे और बिजली क्षेत्र पर रहा है। वर्तमान प्राथमिकता राज्य को वैश्विक बाजार से जोड़ना और निर्यात को बढ़ावा देना है।
दो प्रमुख चुनौतियों को बनाना है ताकत
उन्होंने बिहार के सामने मौजूद दो प्रमुख चुनौतियों का जिक्र किया, जिन्हें अगले एक दशक में ताकत में बदलने की जरूरत है: जल प्रबंधन और उच्च जनसंख्या घनत्व। जहां राष्ट्रीय स्तर पर औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 300 है, वहीं बिहार में यह लगभग 1,100 है और उत्तरी बिहार में तो यह 1,400 से 1,500 तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद, बिहार ने पिछले 20 वर्षों में लगातार दोहरे अंकों (डबल डिजिट) में विकास दर हासिल की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रभावी जल प्रबंधन और राज्य के मानव संसाधनों का रणनीतिक उपयोग इसके विकास में अहम भूमिका निभा सकता है।
ODOP पहल को FTA से जोड़ना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता 'एक जिला-एक उत्पाद' (One District-One Product) पहल को FTA से जोड़ना है, ताकि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सके। जिन जिलों में खास उत्पाद—जैसे लीची, मखाना या अन्य चीजें होती हैं, वहां सरकार क्लस्टर विकसित करना चाहती है। इसमें उत्पादन, गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्पादों की बेहतरीन गुणवत्ता और पैकेजिंग के जरिए ही बिहार का सामान वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएगा।
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बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया निर्यात
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि बिहार में मखाना, लीची और मक्का के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में, बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया। गौरतलब है कि दुनियाभर में होने वाले कुल मखाना उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा अकेले बिहार से आता है। राज्य में 15 से 16 इथेनॉल प्लांट पहले ही चालू हो चुके हैं, जिससे मक्का उगाने वाले किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर दाम मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान बनाने के लिए हवाई, सड़क, रेल और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। पटना के अलावा दरभंगा और पूर्णिया में भी हवाई संपर्क (एयर कनेक्टिविटी) बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। सोनपुर और भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में बड़े हवाई अड्डे विकसित करने की योजना है, साथ ही कई अन्य जिलों में भी हवाई अड्डों के विकास का काम चल रहा है।
राजमार्ग और जलमार्ग से मजबूत होगा परिवहन
उन्होंने बताया कि रक्सौल से हल्दिया तक प्रस्तावित छह-लेन राजमार्ग और साथ ही बीरपुर तथा वाल्मीकि नगर से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की संभावना बिहार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि राज्य की नदियों से गाद (सिल्ट) निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता हुआ है; निकाली गई इस गाद का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया जाएगा। इस तरह की लगभग 400,000 मीट्रिक टन गाद उपलब्ध कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ एक समझौता किया गया है।
राज्यभर में 12 नए टाउनशिप का विकास
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे जिला स्तर पर उद्योग संघों और उद्यमियों के साथ महीने में कम से कम एक बार बैठक करें, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्यभर में 12 नए टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, बिहटा में इनलैंड कंटेनर डिपो (अंतर्देशीय कंटेनर डिपो) की स्थापना से पहले ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
बिहार का निर्माण है सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चूंकि देश की आबादी और राजस्व योगदान में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत है, इसलिए राज्य को देश के व्यापार और उद्योग में भी कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'विकसित भारत' का सपना तभी पूरा हो सकता है जब बिहार समृद्ध हो। सरकार की प्रतिबद्धता 'बिहार का निर्माण और बिहार पर विश्वास' है और अब राज्य का स्पष्ट संदेश है—'बिहार तैयार है।'
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