हिमाचल प्रदेश में बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, केंद्र सरकार ने 320 नई पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी दी
खबर सार :-
हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में 320 नई पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
खबर विस्तार : -
नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने राज्य के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पोस्ट ग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटें जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार इस पहल के लिए लगभग 415 करोड़ रुपये की अनुदान राशि देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए, जेपी नड्डा ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
23 जून को प्राप्त हुआ था प्रस्ताव
केंद्र सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई का जिक्र करते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार से यह प्रस्ताव 23 जून को प्राप्त हुआ था। इसके बाद, 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा हुई और अब केंद्र सरकार ने सभी 320 प्रस्तावित सीटों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने हिमाचल के प्रस्ताव पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी है। अब हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार भी उतनी ही तत्परता से आगे के जरूरी कदम उठाएगी, ताकि राज्य के युवाओं और आम जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।"
विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी
इन 320 नई सीटों में शिमला के लिए 91, टांडा और हमीरपुर के लिए 57-57, मंडी के लिए 55, नाहन के लिए 32 और चंबा के लिए 28 सीटें शामिल हैं। इससे सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल चिकित्सा और ऑन्कोलॉजी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, पिछले 12 वर्षों में देशभर में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए कई बड़ी पहल की गई हैं। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में पूरे देश में अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटों की संख्या में 10,000 की वृद्धि करने की एक योजना को मंजूरी दी है, जिस पर ₹15,000 करोड़ का खर्च आएगा। हिमाचल प्रदेश में 320 नई PG सीटों को मंजूरी मिलना भी इसी पहल का हिस्सा है।
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अन्य परियोजनाओं की गति बढ़ाने पर भी जोर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि सभी 320 सीटें समय पर चालू हो जाएं, ताकि छात्रों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में चल रही अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की गति बढ़ाने पर भी जोर दिया। नड्डा ने कहा कि चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर लाइनों जैसी प्रमुख रेल परियोजनाओं से जुड़े लंबित मुद्दों—जैसे कि राज्य सरकार का वित्तीय योगदान और भूमि संबंधी मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। इसी तरह, केंद्रीय सहायता से बनाए जा रहे क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने की आवश्यकता है।
राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा, "हिमाचल की जनता के हित से जुड़ी विकास पहलों में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए हर संभव सहयोग दे रही है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी और इन्हें समय पर पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।" जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, "हमारी प्राथमिकता स्पष्ट है: हिमाचल का विकास और राज्य के हर परिवार की भलाई।"
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