Uttar Pradesh: ‘काॅलेजों को ‘एक राष्ट्र, एक सदस्यता से जोड़ें’, राज्यपाल ने दिए निर्देश
खबर सार :-
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को विश्वविद्यालयों को काॅलेजों को ‘एक राष्ट्र, एक सदस्यता’ योजना से जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि छात्रों को शैक्षणिक सामग्रियां निःशुल्क उपलब्ध हो सके।
खबर विस्तार : -
लखनऊ: उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता-आधारित शिक्षण प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ‘एक राष्ट्र, एक सदस्यता’ (One Nation, One Subscription) योजना से जोड़ने के निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से छात्रों, शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों को विश्व स्तरीय शोध पत्रों, पत्रिकाओं और शैक्षणिक सामग्रियों तक मुफ्त पहुंच प्राप्त होगी, जिससे अनुसंधान और नवाचार को एक नई गति मिलेगी। राज्यपाल शुक्रवार को जन भवन स्थित गांधी सभागार में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक के दौरान, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों ने अपने संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, नवाचारों और विकासात्मक पहलों का एक अवलोकन प्रस्तुत किया।
शैक्षणिक यात्राओं के आयोजन पर जोर
राज्यपाल ने टिप्पणी की कि छात्रों को केवल पाठ्यक्रम-आधारित शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें व्यावहारिक, अनुसंधान-उन्मुख और जीवन-कौशल-आधारित ज्ञान से भी अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि छात्रों को नियमित रूप से पुस्तकालयों में जाने, पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों का अध्ययन करने, तथा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्राएं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने आगे सुझाव दिया कि इन यात्राओं के बाद, छात्रों के अनुभवों और अनुसंधान-आधारित लेखों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और उत्कृष्ट योगदानों को दीक्षांत समारोहों के दौरान सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के भीतर, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, शैक्षणिक यात्राओं के आयोजन पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि इन यात्राओं के आयोजन की जिम्मेदारी स्वयं छात्रों को सौंपी जानी चाहिए, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन कौशल और जिम्मेदारी की भावना का विकास हो सके।
वृक्षारोपण अभियान शुरू करने के निर्देश
राज्यपाल ने कॉलेजों में वृक्षारोपण अभियान शुरू करने के निर्देश भी दिए—जो ‘मियावाकी वन’ (Miyawaki Forest) की अवधारणा पर आधारित हों—ताकि फलदार और छायादार पेड़ लगाए जा सकें और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि उन कॉलेजों की सहायता की जा सके जो वर्तमान में संकाय सदस्यों (शिक्षकों) की कमी का सामना कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन में राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ग्रेड हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेजों से नवाचार, कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
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