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बदहाली की भेंट चढ़ा बिहार का नरईपुर विद्यालय, जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर छात्र

खबर सार :-

बिहार के नरईपुर स्थित विद्यालय की स्थिति दयनीय है। विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यहां बच्चों के लिए बेंच और डेस्क भी नहीं है। शौचालय और पेयजल की भी सुविधा नहीं है।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
104 साल पुराने स्कूल में सुविधाओं का अभाव, पेयजल-शौचालय का भी अभाव

खबर विस्तार : -

पश्चिमी चंपारण: 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (Right to Education Act) 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जरूरी सुविधाएं देने पर जोर देता है, लेकिन बगहा के नरईपुर स्थित एक ऐतिहासिक स्कूल के छात्र आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ने को मजबूर हैं।

इस स्कूल में छात्रों के बैठने के लिए बेंच और डेस्क जैसी बुनियादी फर्नीचर की कमी है। पीने का पानी, शौचालय और रसोई घर (किचन शेड) जैसी जरूरी सुविधाएं भी यहां उपलब्ध नहीं हैं। चाहे भीषण गर्मी हो, बारिश का मौसम हो या कड़ाके की ठंड, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जमीन पर ही बैठना पड़ता है। विडंबना यह है कि यह कोई नया संस्थान नहीं है; इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। अपने 104 साल के इतिहास में, इस स्कूल ने ऐसे कई लोगों को शिक्षित किया है, जिन्होंने राजनीति, समाज सेवा, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। इसके बावजूद, स्कूल की मौजूदा हालत शिक्षा व्यवस्था और संबंधित विभागों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

अनुशासन के लिए याद किए जाते हैं 'बुढ़वा गुरुजी'

92 वर्षीय जगदंबा मिश्र और 85 वर्षीय जलील मियां, जो इस स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं, बताते हैं कि आजादी के बाद जब स्कूल सरकारी प्रशासन के अधीन आया, तो रामधारी सिंह यहां पहले सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। आज भी इलाके के बुजुर्ग उन्हें बहुत सम्मान के साथ 'बुढ़वा गुरुजी' (बुजुर्ग शिक्षक) के रूप में याद करते हैं। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण और अनुशासन को लेकर उनकी सख्ती, आज भी उनके पूर्व छात्रों की यादों में ताजा है। इन बुजुर्गों की यादें इस स्कूल के गौरवशाली अतीत को दर्शाती हैं। कभी इस इलाके में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा यह स्कूल, आज अपने छात्रों को बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं के लिए तरसा रहा है।

यहां कई जानी-मानी हस्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है

इस स्कूल का इतिहास केवल इसकी स्थापना की तारीख तक ही सीमित नहीं है। यहां शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रमुख हस्तियों में बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पूर्णमासी राम, पूर्व अध्यक्ष रंजीत राव, विधान परिषद के पूर्व सदस्य राजेश राम, समाजसेवी स्वर्गीय अखिलेश्वर मिश्र और डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. रविकेश मिश्र शामिल हैं। इसके अलावा, यहां से पढ़े दर्जनों अन्य लोग शिक्षक बने या बिहार सरकार में अधिकारी और कर्मचारी के रूप में काम किया। इनमें से कई अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि अन्य लोग अभी भी विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। स्कूल के पूर्व छात्र और सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश मिश्र ने बताया कि उनके पिता ने भी इसी संस्थान में पढ़ाई की थी; यहां तक कि उनके पिता ने स्कूल परिसर में कुछ निर्माण कार्यों में भी योगदान दिया था। यह बात स्थानीय समुदाय के साथ स्कूल के पुराने जुड़ाव और उनके सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को दर्शाती है।

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विभाग को सूचित किया, फिर भी कोई नतीजा नहीं

रमेश मिश्रा के अनुसार, शिक्षा विभाग और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को स्कूल की जर्जर हालत और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बारे में सूचित किया गया है। इसके बावजूद, कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। उन्होंने चिंता जताई कि एक तरफ 'शिक्षा का अधिकार' (Right to Education) और बच्चों के सर्वांगीण विकास की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, वहीं दूसरी ओर इस ऐतिहासिक स्कूल के छात्र बेंच, डेस्क, पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सर्दियों की शुरुआत से पहले बेंच और डेस्क सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं, तो एक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।

गरीब बच्चों के स्कूल की अनदेखी क्यों?

रमेश मिश्रा का आरोप है कि शहर के बीचों-बीच स्थित होने के बावजूद इस स्कूल की अनदेखी का एक मुख्य कारण यहां पढ़ने वाले छात्रों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि है। वे बताते हैं कि उच्च और मध्यम वर्ग के अधिकांश परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं, जबकि इस सरकारी स्कूल में मुख्य रूप से कम आय वाले और मजदूर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। इससे एक गंभीर सवाल उठता है: क्या सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएं वहां पढ़ने वाले छात्रों की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होनी चाहिए? 'शिक्षा का अधिकार' हर बच्चे के लिए समान अवसर की गारंटी देता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को भी एक सम्मानजनक माहौल, सुरक्षित परिसर और जरूरी शैक्षिक सुविधाएं पाने का हक है।

प्रशासन से जवाबदेही की उम्मीद

1922 में स्थापित, नाराईपुर का यह स्कूल अपने शानदार अतीत और वर्तमान की दयनीय स्थिति के बीच खड़ा है। यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले कई लोगों ने समाज और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; फिर भी आज, इसी संस्थान के छात्र जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। अब शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के लिए यह जरूरी है कि वे स्कूल का मौके पर जाकर निरीक्षण करें और बेंच, डेस्क, साफ पीने का पानी, शौचालय तथा किचन शेड जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। स्कूल का शानदार इतिहास तभी सार्थक होगा, जब यहां पढ़ने वाले बच्चों को एक सम्मानजनक शैक्षिक माहौल मिले, जिससे वे अपना बेहतर भविष्य बना सकें।

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