शाहपुरा को फिर जिला बनाने का वादा, सियासत में गरमाई बहस
खबर सार :-
कांग्रेस नेता रामलाल जाट ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि यदि पार्टी सरकार बनाती है, तो तुरंत एक 'बड़ा ज़िला' बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता रामलाल जाट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने शाहपुरा को ज़िला घोषित करके एक दूरदर्शी फैसला लिया था।
खबर विस्तार : -
भीलवाड़ाः शाहपुरा को दोबारा जिला बनाने का मुद्दा एक बार फिर सियासी चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो शाहपुरा को पुनः जिला बनाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। उनके इस बयान के बाद क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
आबादी को देखते हुए जिला बनाना जरूरी
बिजौलियां में आयोजित एक रक्तदान शिविर के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामलाल जाट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए शाहपुरा को जिला बनाया था। उन्होंने इसे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जाट ने कहा कि वर्ष 1956 में राज्य में केवल 25 जिले थे, जबकि वर्तमान में आबादी 8 करोड़ से अधिक हो चुकी है, ऐसे में नए जिलों का गठन समय की आवश्यकता बन गया है।
बीजेपी सरकार पर निशाना
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में इस मुद्दे पर पूर्ण सहमति है और शाहपुरा को फिर से जिला बनाने को लेकर पार्टी प्रतिबद्ध है। वहीं, उन्होंने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका नेतृत्व भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बिना जनमत लिए शाहपुरा का जिला दर्जा समाप्त करना जनभावनाओं के खिलाफ निर्णय था।
कांग्रेस नेता ने दिलाया भरोसा
रामलाल जाट ने स्वीकार किया कि पिछली बार जिले के गठन में कुछ कमियां रह गई थीं, लेकिन इस बार पंचायतों और ग्राम सभाओं से प्रस्ताव लेकर व्यापक सहमति बनाई जाएगी। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से शाहपुरा को एक सशक्त और सुव्यवस्थित जिला बनाया जा सकेगा।
गौरतलब है कि जिला समाप्त किए जाने के बाद से शाहपुरा में संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है और क्षेत्र की जनता भी पुनः जिला बनाए जाने की मांग को लेकर सक्रिय है। जाट ने विश्वास जताया कि कांग्रेस सरकार बनने पर इस मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल सकेगी।
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