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वंशी पहाड़पुर ‘सूखा शिला’ क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती, ऊंची दीवार बनेगी सुरक्षा कवच

खबर सार :-

भरतपुर जिले के मशहूर बंशी पहाड़पुर इलाके में मौजूद "सूखा शिला" रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में गैर-कानूनी माइनिंग को खत्म करने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। वन विभाग ने पूरे सेंसिटिव इलाके को 6 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार से घेरने का फैसला किया है।
Sohan Singh
Published By: Sohan Singh • Edited By: Dharmesh Yadav
वंशी पहाड़पुर ‘सूखा शिला’ क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती, ऊंची दीवार बनेगी सुरक्षा कवच

खबर विस्तार : -

भरतपुरः जिले के सुप्रसिद्ध बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में स्थित रिजर्व फॉरेस्ट ‘सूखा शिला’ में अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वन विभाग ने बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। खनन माफियाओं की लगातार घुसपैठ और वन संपदा के दोहन को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से पूरे संवेदनशील क्षेत्र की 6 फीट ऊंची पक्की दीवार से घेराबंदी की जाएगी।

भरतपुर के उपवन संरक्षक (DFO) प्रमोद धाकड़ ने बताया कि ‘सूखा शिला’ क्षेत्र में लंबे समय से रात के अंधेरे में अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं। विभागीय गश्त और समय-समय पर की गई छापेमारी के बावजूद खनन माफिया दुर्गम रास्तों का फायदा उठाकर फरार हो जाते थे। ऐसे में स्थायी समाधान के रूप में पूरे वन क्षेत्र को मजबूत दीवार से सुरक्षित करना आवश्यक समझा गया।

जैव विविधता संरक्षण पर फोकस

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तावित दीवार निर्माण का उद्देश्य केवल अवैध खनन को रोकना ही नहीं, बल्कि वन क्षेत्र की जैव विविधता और प्राकृतिक संरचना की रक्षा करना भी है। लगातार हो रही अवैध गतिविधियों के कारण क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा था। वन विभाग का मानना है कि घेराबंदी के बाद वन्य जीवों के आवास सुरक्षित रहेंगे और पर्यावरणीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने में मदद मिलेगी।

नेटवर्क को तोड़ने में मिलेगी सहायता

गौरतलब है कि हाल ही में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में प्रयुक्त एक हाइड्रा मशीन, कंप्रेसर युक्त ट्रैक्टर और बारसो मशीन जब्त की थी। इस कार्रवाई के बाद विभाग ने सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की है।

वन विभाग के इस नए फैसले से खनन माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे वन संपदा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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