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Bandra East Demolition : 1.31 एकड़ जमीन में यात्री सुविधाओं का होगा विस्तार, हटाए जा रहे 500 अवैध निर्माण

खबर सार :-

Bandra East Demolition : बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास अवैध निर्माण हटाने का अभियान तेजी से चल रहा है। 1.31 एकड़ में फैली इस जमीन पर आधुनिक रेलवे स्टेशन सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
Bandra East Demolition : 1.31 एकड़ जमीन में यात्री सुविधाओं का होगा विस्तार, हटाए जा रहे 500 अवैध निर्माण

खबर विस्तार : -

मुंबई: मुंबई में बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के आस-पास अतिक्रमण हटाने और पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, अब तक 85 प्रतिशत अतिक्रमण हटाने का काम पूरा हो चुका है। काम की गति इसलिए तेज हुई है क्योंकि यह ऑपरेशन दिन-रात चल रहा है। इस ऑपरेशन के लिए लगभग 1,200 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 

बुधवार को एक धार्मिक ढांचे को गिराने के दौरान पत्थरबाजी की एक छोटी-सी घटना हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि, अब स्थिति नियंत्रण में है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस इलाके में अब कोई अन्य धार्मिक ढांचा खड़ा नहीं है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कुल 500 अवैध ढांचों को हटाने का लक्ष्य था, जिनमें से ज्यादातर को पहले ही गिरा दिया गया है। फिलहाल, कुछ अतिक्रमणकारी अभी भी जगह खाली करने से मना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें कानूनी तरीकों से हटाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

दो दिन चलेगा अभियान

1.31 एकड़ में फैली इस प्रमुख जमीन पर पुनर्विकास का काम पूरा होने के बाद आधुनिक रेलवे स्टेशन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस जमीन का अनुमानित मूल्य 600   करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है। रेलवे का अनुमान है कि इस ऑपरेशन को पूरा होने में अभी दो दिन का काम और लगेगा। गिराने का काम आज भी उसी तेजी से जारी रहेगा। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है।

परियोजना से यात्रियों को होगी सुविधा

बांद्रा ईस्ट स्टेशन पुनर्विकास परियोजना को मुंबई के रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक बार पूरा होने के बाद, इस परियोजना से स्टेशन परिसर के भीतर यात्रियों की सुविधाओं, पार्किंग सुविधाओं, फुट ओवरब्रिज और व्यावसायिक विकास के अवसरों में सुधार होने की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन और रेलवे ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करें और अतिक्रमण वाली जमीन पर कोई भी अनाधिकृत ढांचा खड़ा करने से बचें। रेलवे का कहना है कि पुनर्विकास का काम पूरी तरह से अदालत के आदेशों और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है।

 

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