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Viksit Bharat Guarantee Scheme: तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने विकसित भारत गारंटी स्कीम का किया विरोध, फंडिंग मॉडल में बदलाव की मांग

खबर सार :-

तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय ने विकसित भारत की गारंटी स्कीम को नकारते हुए केंद्र सरकार से फंडिंग मॉडल और नियमों में संसोधन की मांग की है।
Published By : Pooja Maddheshiya Edited By : Pooja Maddheshiya
Viksit Bharat Guarantee Scheme: तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने विकसित भारत गारंटी स्कीम का किया विरोध, फंडिंग मॉडल में बदलाव की मांग

खबर विस्तार : -

Viksit Bharat Guarantee Scheme: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने विकसित भारत की गारंटी स्कीम का विरोध किया है और साथ ही केंद्र सरकार से फंडिंग मॉडल और नियमों में बदलाव करने की मांग की है। 

Viksit Bharat Guarantee Scheme: "VB G RAMG एक्ट, 2025 के कुछ प्रोविजन में जरुरी बदलाव और छूट की जरुरत- सीएम विजय

तमिल अभिनेता और टीवीके के प्रमुख थलापति विजय ने बुधवार को केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी योजना को तमिलनाडु में लागू करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की नीतियों और विकास से जुड़े फैसले स्थानीय जरुरतों और जनता के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नए फ्रेमवर्क से राज्य पर 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखते हुए कहा, "VB G RAMG एक्ट, 2025 के कुछ प्रोविजन में जरुरी बदलाव और छूट की जरुरत है, जिसके बिना जमीन पर इस स्कीम को बिना रुकावट और असरदार तरीके से लागू करने में काफी दिक्कत होगी। इससे ग्रामीण आबादी पर असर पड़ेगा, जो ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम पर निर्भर है।"  

Viksit Bharat Guarantee Scheme: मजदूरी और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सों के लिए 100 फीसदी फंडिंग- सीएम विजय

फंड शेयरिंग पैटर्न के बारे में बात करते हुए सीएम ने कहा कि मौजूदा दिशा-निर्देश के अनुसार योजना के तहत वेतन, निर्माण सामग्री और प्रशासनिक खर्चों पर होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में तय की गई है। उन्होंने कहा, "क्योंकि MGNREGS दो दशकों से एक अलग स्ट्रक्चर के तहत चल रहा था। इस अचानक बदलाव से राज्य के खजाने पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जिससे उपलब्ध मजदूरी वाले रोजगार के दिन कम हो सकते हैं या दूसरी जरुरी वेलफेयर स्कीमें बाहर हो सकती हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि मजदूरी और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सों के लिए 100 फीसदी फंडिंग बनी रहे, जिसमें मटीरियल हिस्सा भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच 75:25 के आधार पर शेयर किया जाए।" 

Viksit Bharat Guarantee Scheme: अल नीनो से मौसम में बदलाव अक्सर खेती के वक्त को बदल देते हैं- सीएम विजय

मुख्यमंत्री ने बात आगे जारी रखते हुए कहा,  "एक जैसा, फॉर्मूला वाला नेशनल अप्रोच क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विविधता को ध्यान में रखने में नाकाम रहता है और इससे जमीनी स्तर पर एलोकेशन में गड़बड़ी का खतरा रहता है।" खेती के सीजन के बारे में कहा, "एक्ट के मुताबिक राज्य हर फाइनेंशियल ईयर में पीक बुआई और कटाई को कवर करने के लिए 60 दिन का एक तय समय नोटिफाई करेगा, जिसके दौरान काम रोक दिया जाएगा।" उन्होंने मौसमी मार को लेकर कहा, "हालांकि, अल नीनो जैसे मौसम में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव अक्सर खेती के वक्त को बदल देते हैं, जिससे पहले से नोटिफाई किए गए पीक समय के दौरान अचानक बेमौसम मजदूरों की मांग या सेफ्टी-नेट रोजगार की बहुत ज्यादा जरुरत पैदा हो जाती है।"  

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