देश हित में लिए जाएंगे आवश्यक निर्णय, विपक्ष कर रहा संविधान का अपमानः शिवराज सिंह
खबर सार :-
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यों में वह बाधा बन रहे हैं। संसद की कार्यवाही बाधित करने में सारा ध्यान रहता है।
खबर विस्तार : -
चंडीगढ़: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौैरान विपक्ष पर खूब बरसे। उन्होंने सरकार की एक-एक योजना के हित बताते हुए कहा कि सरकार लोकहित और जनहित में काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन विपक्ष सरकार के काम प्रभावित करने के साथ संसद की कार्यवाही बाधित करने पर ध्यान दे रहा है। इससे व्यवधान, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान हो रहा हैं। उन्होंने कहा कि देशहित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। लोकतंत्र में व्यवधान नहीं, बहस होनी चाहिए।
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सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखती
शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दोहराया और कहा कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में देखनी चाहिए। आज का कार्यक्रम इसी सोच का नतीजा है, जहां तकनीकी नीतियां आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी में सुधार ला रही हैं। कहा कि चंडीगढ़ की विशेषता उसकी नागरिक चेतना है। यहीं से सफलता मिलने पर पूरे देश में योजना को लागू किया जाएगा। देशभर में इस समय तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह नागरिक कर्तव्य का पालन करें। उन्होंने शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए देश के विकास में योगदान करने पर जोर दिया। कहा कि पर्यावरण हित में पेड़ पौधे लगाएं।
सीबीडीसी आधारित डीबीटी का शुभारंभ
केंद्रीय कृषि मंत्री सीबीडीसी आधारित डीबीटी का शुभारंभ करने के लिए शहर पहुंचे थे। कृषि मंत्री ने आज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी व्यवस्था का शुभारंभ किया है। चंडीगढ़ के टैगोर थियेटर में योजना का शुभारंभ किया गया। यह प्रयोग देशव्यापी मॉडल के रूप में अपनाया जाएगा। इस नई व्यवस्था में तकनीकी पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों में लाभार्थी केवल खाद्यान्न व अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की खरीद करने पर लेनदेन कर सकेगा। योजना के बारे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सीबीडीसी आधारित डीबीटी के जरिए राशन और खाद्यान्न का भुगतान सीधे सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लाभार्थी के पास पहुंचेगा। इसके अलावा विशेष व्यवस्था यह दी गई है कि लाभार्थी अपनी चॉइस के अनुसार गेहूं चावल के अलावा दलिया अन्य जारी हुई वस्तु चुन सकेगा।
जनता को लाभ मिलता तो विपक्ष को तकलीफ होती
चौहान ने कृषि विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा है की कृषि नीतियों और खाद्य सुरक्षा के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों के हित के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों से कई समझौते किए गए हैं और यह सभी राष्ट्रीय हित में हैं। उन्होंने कहा की जनता सर्वोपरि है, लेकिन यह दुख भी है कि विपक्ष को इन योजनाओं में बड़ी तकलीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के अलावा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पारदर्शी तरीके से चलेंगी। उन्होंने कहा देश की गेहूं धान के मजबूत भंडारों पर भारत की जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। जिस समय जरूरत होती है, उनका निर्यात भी किया जाता है।
80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा
केंद्रीय कृषि मंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ की। बताया कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन पहुंचाया जा रहा है। यह अपने आप में असाधारण कार्य है। इस योजना से लोग अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत करते हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य जरूरतों पर खर्च करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। जनता से रूबरू होते हुए सरकार की कई योजनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया। कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जनता की सेवा में हर संभव कोशिश कर रही है। कई योजनाओं को भी उन्होंने गिनाया। लखपत दीदी का नाम लिया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भी यहां मौजूद रहे।
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