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ऑनलाइन गेमिंग पर कसेगा सरकार का शिकंजा, 1 मई से लागू होंगे नए नियम

खबर सार :-

Online Gaming New Rules: देश में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए नए नियम 1 मई 2026 से लागू होंगे।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
ऑनलाइन गेमिंग पर कसेगा सरकार का शिकंजा, 1 मई से लागू होंगे नए नियम

खबर विस्तार : -

Online Gaming New Rules: देश के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए नए नियम 1 मई 2026 से लागू होंगे। सरकार ने बुधवार को घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से बच्चों को वित्तीय नुकसान से बचाना है और साथ ही भारत को गेमिंग और डिजिटल रचनात्मकता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

देश के युवा वर्ग में ऑनलाइन गेमिंग की लत देखी जा रही है। यहां तक कि छोटे बच्चे भी इनसे अछूते नहीं हैं। वहीं, इंटरनेट पर ऐसे कई गेम्स हैं, जिनमें आर्थिक नुकसान का जोखिम रहता है। इस बात को ध्यान रखते हुए नियमों में पैसे वाले खेलों और उनसे जुड़ी लत की संभावना के बारे में बढ़ती चिंताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ व्यापक परामर्श और कड़ी कानूनी जांच के बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया है, जिससे इस सेक्टर में स्पष्टता और नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।

ऑनलाइन गेमिंग अथाॅरिटी करेगी निगरानी

ऑनलाइन गेमिंग की निगरानी करने के लिए एक नई संस्था बनाई जाएगी, जिसे ऑनलाइन गेमिंग अथाॅरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। यह संस्था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में काम करेगी। इसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये नियम 'ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन नियम, 2026' शीर्षक के तहत लागू किए जाएंगे। 

दो श्रेणियों में बटेंगे खेल

यह अथाॅरिटी ऑनलाइन पैसे वाले खेलों की एक विस्तृत सूची बनाएगी और अवैध वित्तीय लेनदेन को रोकने के लिए बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी। ऑनलाइन गेमिंग को दो भागों ‘मनी गेम्स’ व ‘सामान्य ई-गेम्स’ में बांटा जाएगा। अथाॅरिटी गेमिंग में पैसों की लेनदेन पर भी अपनी नजर रखेगी।

मनी गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

अब 1 मई से ऐसे गेमिंग कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, जिनमें वित्तीय लेनेदेन से जुड़े जोखिम हों। सरकार ऐसे गेम्स को चिन्हित करेगी। मंजूर किए गए गेम्स को 10 साल का डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
 

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