होम
ताज़ा खबर
प्रदेश
देश
दुनिया
मनोरंजन
लाइफस्टाइल
क्रिकेट
धर्म-अध्यात्म
स्पोर्ट्स

देहरादून के जिम संचालक 'मोहम्मद' दीपक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एफआईआर की कार्रवाई और सोशल मीडिया प्रतिबंध पर अंतरिम रोक

खबर सार :-

उच्चतम न्यायालय ने देहरादून के चर्चित 'मोहम्मद' दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार व अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
Pawan Singh Chauhan
Published By: Pawan Singh Chauhan • Edited By: Pawan Singh Chauhan
सुप्रीम कोर्ट से 'मोहम्मद' दीपक को राहत, FIR और सोशल मीडिया बैन पर रोक

खबर विस्तार : -

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून के जिम संचालक दीपक कुमार उर्फ 'मोहम्मद' दीपक को राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) से जुड़ी तमाम कानूनी कार्यवाहियों पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के प्रभाव को भी निलंबित कर दिया है, जिसमें दीपक को इस मामले से संबंधित कोई भी सामग्री, पोस्ट या वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा न करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश जारी करते हुए मामले के सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा है और चार सप्ताह के भीतर अपना-अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

देहरादून में घटी एक घटना से शुरू हुआ विवाद

यह कानूनी विवाद इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घटी एक घटना से शुरू हुआ था। उस दिन एक मुस्लिम व्यापारी द्वारा अपनी दुकान के नाम में 'बाबा' शब्द का प्रयोग करने पर कुछ स्थानीय संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी और विवाद खड़ा हो गया था। इसी दौरान पास में जिम चलाने वाले दीपक कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए दुकानदार का पक्ष लिया। जब वहां एकत्र लोगों की भीड़ ने दीपक से उनका नाम पूछा, तो उन्होंने अपना नाम 'मोहम्मद दीपक' बताया। इस बातचीत का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो गया और जल्द ही व्यापक चर्चा का विषय बन गया। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन ने दीपक कुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया था।

घटनाक्रम और कानूनी लड़ाई का मोड़

मामला बढ़ने के बाद दीपक कुमार की व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। घटना से पहले उनके जिम में लगभग 150 सदस्य नियमित रूप से आते थे, लेकिन इस विवाद और धमकियों के बाद यह संख्या घटकर महज 15 रह गई। इसके चलते उन्हें गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और व्यावसायिक जगह का किराया देना भी मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, उनके परिवार को अभद्र भाषा का सामना करना पड़ा और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगीं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने उनकी हत्या करने वाले को दो लाख रुपये का इनाम देने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया था। इन विकट परिस्थितियों में जिम बंदी के कगार पर पहुंच गया और परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा हो गई।

दीपक ने सबसे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

इस पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दीपक ने सबसे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में उन्होंने अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिक प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने और पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी और साथ ही यह शर्त भी लगा दी कि वे जांच प्रक्रिया पूरी होने तक इस विषय पर सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी, वीडियो या जानकारी साझा नहीं करेंगे। हाईकोर्ट का मानना था कि जांच जारी रहने के दौरान सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। सुरक्षा संबंधी मांग पर सुनवाई करते समय भी अदालत ने कड़ा रुख अपनाया था। हाईकोर्ट के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर दीपक कुमार ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

"जब मेरे मुवक्किल ने केवल एक परेशान और असहाय दुकानदार की नागरिक के तौर पर मदद की थी, तो एक भले नागरिक को इस तरह अपराधी की तरह क्यों पेश किया जा रहा है?"
— वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (सुप्रीम कोर्ट में दीपक कुमार के पक्ष में दी गई दलील)

अदालत में प्रस्तुत की गई मुख्य दलीलें

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दीपक कुमार की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने पुलिस द्वारा दर्ज की गई धाराओं पर भी गंभीर सवाल उठाए। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि शुरुआती एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की दंगे से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गई थीं, जबकि मौके पर ऐसी स्थिति बनाने का कोई कानूनी आधार मौजूद नहीं था। बाद में पुलिस ने स्वयं जांच प्रक्रिया के दौरान इन धाराओं को हटा दिया था।

अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज रखा गया है, उनमें अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा सीधी गिरफ्तारी या कठोर कार्रवाई से पहले उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध 'अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य' मामले में तय किए गए दिशानिर्देश लागू होते हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कम सजा वाले मामलों में अनावश्यक गिरफ्तारियों पर रोक लगाना है। इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 'गैग ऑर्डर' यानी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बोलने और लिखने की पाबंदी का भी सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया गया।

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रुख और आगे का रास्ता

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया जो सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध लगाता था। इसके साथ ही, विवादित एफआईआर के आधार पर होने वाली आगे की सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर भी रोक लगा दी गई है। पीठ ने स्पष्ट कहा, "नोटिस जारी किया जाए। इस बीच, आक्षेपित प्राथमिकी से संबंधित कार्यवाही और उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।"

यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी, सोशल मीडिया पर विचार रखने के नागरिक अधिकार और किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद करने वाले नागरिक पर होने वाली कानूनी कार्रवाइयों की सीमाओं जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से दीपक कुमार और उनके परिवार को फिलहाल कानूनी व प्रशासनिक राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले का अंतिम निपटारा चार सप्ताह बाद सभी पक्षों के जवाब आने और विस्तृत सुनवाई पूर्ण होने पर ही हो सकेगा।

अभिव्यक्ति की आजादी और अर्नेश कुमार दिशा-निर्देश का संदर्भ

यह पूरा मामला देहरादून के स्थानीय बाजार में गणतंत्र दिवस के दिन से शुरू हुआ था। भारतीय समाज और कानूनी व्यवस्था में किसी विवाद के समय मध्यस्थता करने वाले नागरिक की भूमिका तथा उसके कानूनी संरक्षण को लेकर हमेशा से बहस होती रही है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज मामले में जब निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की गुहार लगाई गई, तो राज्य के उच्च न्यायालय ने इसे जांच में व्यवधान माना था। हाईकोर्ट का मानना था कि आरोपी की स्थिति में खुद खड़ा व्यक्ति पुलिस सुरक्षा की मांग का प्राथमिक हकदार नहीं बनता और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की चर्चा से गवाहों व जांच पर असर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती में मुख्य जोर इस बात पर था कि केवल अपनी बात रखने या किसी घटना का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद किसी व्यक्ति पर पूर्ण रूप से चुप रहने का आदेश (गैग ऑर्डर) नहीं लगाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए 'अर्नेश कुमार दिशा-निर्देश' का संदर्भ भी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014 के इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों में स्वतः या बिना पर्याप्त आधार के गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में भी दंगे की धाराएं हटने के बाद बची हुई धाराएं इसी श्रेणी में आती हैं, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की है।

यह भी पढ़ेंः- यूपी में बाढ़ से 1.70 लाख लोग प्रभावित, योगी सरकार ने बढ़ाई राहत-बचाव की रफ्तार

अन्य प्रमुख खबरें