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Ladakh: लद्दाख में 5 नए जिलों को मिली मंजूरी, LG वीके सक्सेना ने की घोषणा

खबर सार :-

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिलों का निर्माण हुआ है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नए जिलों की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
Ladakh: लद्दाख में 5 नए जिलों को मिली मंजूरी, LG वीके सक्सेना ने की घोषणा

खबर विस्तार : -

श्रीनगर: लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को लद्दाख में पांच नए जिलों के गठन की घोषणा की, जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। इससे पहले लद्दाख में दो जिले लेह व कारगिल थे। अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख के उपराज्यपाल ने पांच नए जिलों नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास के निर्माण की घोषणा की है।

 इससे पहले दो जिले लेह व कारगिल थे। लद्दाख में पांच नए जिलों के निर्माण का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक शासन की पहुंच को आसान बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करना है। इस निर्णय को मूल रूप से अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी और अप्रैल 2026 में इसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था। 

5 जिलों की विशेषताएं

पांच नए जिलों में से नुब्रा अपनी रणनीतिक स्थिति और ऊंचाई के लिए जाना जाता है, जहां पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शाम अपने क्षेत्र के भीतर स्थानीय शासन को मजबूत करने पर केंद्रित है। चांगथांग स्वदेशी जनजातियों के संरक्षण और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में सुधार को प्राथमिकता देता है। जांस्कर सड़क संपर्क और पर्यटन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। द्रास बुनियादी ढांचे के विकास और सेना के अड्डे को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है और यह अपने रणनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है।

लंबे समय से हो रही पूर्ण राज्य की मांग

लद्दाख के दो प्रतिनिधि निकाय—लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA)—2021 से ही सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगों में राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होना, रोजगार की सुरक्षा और एक लोक सेवा आयोग की स्थापना शामिल है। चेरिंग दोरजे और सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में LAB इन मांगों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत करने के लिए KDA के साथ मिलकर काम करता है।

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