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स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक विस्तार, 2.5 लाख नए उद्यमियों के खुलेंगे रास्ते

खबर सार :-

स्टैंड-अप इंडिया योजना का 2031 तक विस्तार महिलाओं और SC-ST वर्ग के उद्यमियों के लिए नई उम्मीद है। 4,111 करोड़ के गारंटी कोष से 2.5 लाख नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
स्टैंड-अप इंडिया 2031 तक बढ़ी, 2.5 लाख उद्यमियों को लाभ

खबर विस्तार : -

Stand Up India Scheme: देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब यह योजना 31 मार्च, 2031 तक लागू रहेगी। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कोष भी बनाया गया है। सरकार के इस फैसले से आने वाले पांच वर्षों में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और समाज के वंचित वर्गों की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी।

2016 में हुई थी शुरुआत, अब तक 2.75 लाख से अधिक लाभार्थी

स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है, जिन्हें कारोबार शुरू करने के लिए आसानी से वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योजना के माध्यम से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिली है। इन ऋणों के जरिए लाभार्थियों को नए कारोबार शुरू करने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला है। योजना को 2031 तक विस्तार देने से इस पहल का दायरा और व्यापक होने की संभावना है। अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

10 लाख से एक करोड़ रुपये तक मिलेगा ऋण

योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके तहत पात्र लाभार्थी नए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीनफील्ड उद्यम का अर्थ ऐसे नए कारोबार से है, जिसे लाभार्थी पहली बार स्थापित कर रहा हो। ऋण की सुविधा कंपोजिट लोन के रूप में दी जाती है। इसमें कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण दोनों शामिल होते हैं। पात्र आवेदक अपनी परियोजना की जरूरत के अनुसार केवल सावधि ऋण का विकल्प भी चुन सकते हैं। योजना के तहत वित्तीय सहायता परियोजना की कुल लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक हो सकती है। इस व्यवस्था से नए उद्यमियों को कारोबार की शुरुआत के लिए जरूरी पूंजी जुटाने में मदद मिलती है। साथ ही, उन्हें व्यवसाय के शुरुआती संचालन और विस्तार के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं।

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85 प्रतिशत तक ऋण गारंटी से बैंकों को मिलेगा भरोसा

योजना के विस्तार के साथ ऋण गारंटी व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण आधार दिया गया है। इसके तहत ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक की ऋण गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। सामान्य गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को पात्र उद्यमियों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे बैंकिंग व्यवस्था में उन लोगों की पहुंच बेहतर हो सकती है, जिन्हें पारंपरिक तौर पर कारोबार के लिए कर्ज हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

विनिर्माण से लेकर सेवा और व्यापार तक मिलेगा लाभ

स्टैंड-अप इंडिया योजना का लाभ केवल किसी एक कारोबार या उद्योग तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियां भी शामिल हैं। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने के इच्छुक पात्र लाभार्थियों को अवसर मिल सकता है। सरकार का मानना है कि योजना को आगे जारी रखने से औपचारिक ऋण तक पहुंच आसान होगी, नए व्यवसायों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और उद्यमिता का आधार मजबूत होगा।

सामाजिक सशक्तीकरण के साथ रोजगार सृजन पर जोर

सरकार का यह फैसला केवल ऋण सुविधा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आर्थिक अवसरों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना भी है। महिलाओं और SC-ST समुदायों के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने का अवसर मिलने से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ सकती है। विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। हालांकि, योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पात्र लाभार्थियों तक इसकी जानकारी, बैंकिंग सहायता और ऋण सुविधाएं कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचती हैं। 2031 तक योजना जारी रखने का निर्णय ऐसे समय में आया है, जब सरकार स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। आने वाले वर्षों में 2.5 लाख नए उद्यमियों को जोड़ने का लक्ष्य इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

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FAQ (पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न)...

1. स्टैंड-अप इंडिया योजना को कब तक बढ़ाया गया है?

केंद्र सरकार ने इस योजना को पांच साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

2. स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत कितना लोन मिल सकता है?

पात्र लाभार्थियों को नया ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकता है।

3. स्टैंड-अप इंडिया योजना से किन लोगों को लाभ मिलेगा?

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पात्र उद्यमियों को मिलेगा।

 

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