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भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रीमियमाइजेशन तेज, इंडिगो ने बढ़ाई सीटें, एयर इंडिया की क्षमता घटी

खबर सार :-

भारत की एविएशन इंडस्ट्री में प्रीमियमाइजेशन की रफ्तार तेज हो रही है। विंटर शेड्यूल 2026 में प्रीमियम सीटें 3.1% बढ़ीं। इंडिगो ने बड़ी छलांग लगाई, जबकि एयर इंडिया की क्षमता घटी। नए विमान नियम भी 2027 से लागू होंगे।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रीमियम सीटों की बढ़ी मांग, इंडिगो आगे

खबर विस्तार : -

Premium Seat Capacity: भारत की एविएशन इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। विमानन कंपनियां अब केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि प्रीमियम सेवाओं के विस्तार पर भी खास ध्यान दे रही हैं। कॉर्पोरेट यात्रियों, पेशेवरों और बेहतर सुविधाओं के लिए अधिक खर्च करने को तैयार यात्रियों की बढ़ती मांग ने एयरलाइंस की रणनीति बदल दी है। इसका असर विंटर शेड्यूल 2026 में साफ दिखाई दे रहा है। विमान कंपनियों ने प्रीमियम सीटों की क्षमता बढ़ाकर बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है।

प्रीमियम सीटों की क्षमता में 3.1% का इजाफा

एनडीटीवी प्रॉफिट ने ओएजी के आंकड़ों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में नए विंटर शेड्यूल 2026 के दौरान प्रीमियम सीटों की कुल क्षमता सालाना आधार पर 3.1 प्रतिशत बढ़कर 16.5 लाख हो गई है। पिछले साल विंटर शेड्यूल में यह आंकड़ा 15.86 लाख था। यह बढ़ोतरी बताती है कि भारतीय विमानन बाजार में प्रीमियम यात्रा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। एयरलाइंस अब ऐसे यात्रियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, जो आरामदायक यात्रा, बेहतर सुविधाओं और अतिरिक्त सेवाओं के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। इस मांग में कॉर्पोरेट यात्रियों के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई), पेशेवरों और छुट्टियां बिताने के लिए यात्रा करने वाले लोगों की भूमिका अहम मानी जा रही है। प्रीमियम सेवाओं का विस्तार एयरलाइंस के लिए बेहतर राजस्व हासिल करने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन रहा है।

इंडिगो ने प्रीमियम सीटों में लगाई सबसे बड़ी छलांग

प्रीमियम सीटों की क्षमता बढ़ाने के मामले में इंडिगो सबसे आगे रही है। नए विंटर शेड्यूल में एयरलाइन की प्रीमियम सीट क्षमता सालाना आधार पर 32.4 प्रतिशत बढ़कर 5.63 लाख हो गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह 4.25 लाख थी। यानी कंपनी ने एक साल में लगभग 1.38 लाख अतिरिक्त प्रीमियम सीटें जोड़ी हैं। इंडिगो ने घरेलू बाजार में भी अपनी प्रीमियम सेवाओं का विस्तार किया है। एयरलाइन की घरेलू प्रीमियम सीट क्षमता 3.62 लाख से बढ़कर 4.97 लाख हो गई है। इसमें करीब 1.35 लाख सीटों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी कंपनी ने अपनी प्रीमियम क्षमता बढ़ाई है। इंडिगो की इंटरनेशनल प्रीमियम सीटों की संख्या 62,909 से बढ़कर 65,712 हो गई है। इस तरह इसमें 2,803 सीटों का इजाफा हुआ है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि इंडिगो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में प्रीमियम यात्रियों को आकर्षित करने की दिशा में अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है।

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एयर इंडिया की प्रीमियम क्षमता में आई गिरावट

दूसरी ओर, एयर इंडिया के आंकड़े कुछ अलग तस्वीर पेश करते हैं। नए विंटर शेड्यूल में एयरलाइन की प्रीमियम सीट क्षमता में 2.6 प्रतिशत की कमी आई है। यह पिछले साल की 8.69 लाख सीटों से घटकर 8.46 लाख रह गई है। घरेलू बाजार में एयर इंडिया की प्रीमियम सीट क्षमता 3.1 प्रतिशत कम हुई है। पिछले साल यह 6.59 लाख थी, जो अब घटकर 6.39 लाख रह गई है। इस दौरान घरेलू प्रीमियम सीटों में 20,677 की कमी दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी एयरलाइन की प्रीमियम क्षमता में मामूली गिरावट आई है। यह 0.8 प्रतिशत घटकर 2.09 लाख से 2.07 लाख रह गई है। सीटों की संख्या के लिहाज से यह कमी 1,661 की है। इंडिगो और एयर इंडिया के आंकड़ों में यह अंतर बताता है कि दोनों विमान कंपनियों की प्रीमियम क्षमता को लेकर रणनीति अलग-अलग दिशा में आगे बढ़ रही है।

Indian Airline Industry, Aviation Sector, Premium Seat Capacity

90 साल पुराने विमान नियमों की जगह लेंगे नए नियम

एयरलाइन इंडस्ट्री में हो रहे व्यावसायिक बदलावों के बीच भारत के विमानन नियामकीय ढांचे में भी बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, भारतीय वायुयान नियम, 2026 आगामी 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। ये लगभग नौ दशकों से लागू विमान नियम, 1937 की जगह लेंगे। नए नियम विमानन क्षेत्र के लगभग सभी प्रमुख पहलुओं को कवर करेंगे। इनमें विमान का पंजीकरण, एयरवर्थनेस सर्टिफिकेशन, विमान निर्माण, रखरखाव, उड़ान संचालन, विमानन कर्मियों के लाइसेंस और हवाईअड्डों के संचालन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा विमान मालिकों, ऑपरेटरों, एयरलाइंस और विमानन क्षेत्र से जुड़े दूसरे हितधारकों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इससे विमानन गतिविधियों के संचालन में जवाबदेही और नियामकीय स्पष्टता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

विमान सुरक्षा और संचालन के मानकों पर रहेगा जोर

नए नियमों के तहत विमानों के पंजीकरण और एयरवर्थनेस प्रमाणन से संबंधित प्रक्रियाओं को विस्तार से परिभाषित किया गया है। एयरवर्थनेस सर्टिफिकेशन के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई विमान उड़ान संचालन के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है या नहीं। नए नियामकीय ढांचे में विमान डिजाइन, निर्माण मानकों, तकनीकी बदलावों, संशोधनों और मरम्मत से संबंधित स्वीकृतियों को भी शामिल किया गया है। इससे विमान के निर्माण से लेकर उसके नियमित रखरखाव और संचालन तक के विभिन्न चरणों के लिए नियम स्पष्ट होंगे। कुल मिलाकर, भारत का विमानन क्षेत्र एक ओर प्रीमियम सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की बदलती पसंद के अनुसार अपनी कारोबारी रणनीति बदल रहा है, वहीं दूसरी ओर नए नियमों के जरिए नियामकीय व्यवस्था को आधुनिक बनाने की तैयारी भी कर रहा है। आने वाले समय में इन दोनों बदलावों का असर एयरलाइंस के कारोबार, प्रतिस्पर्धा और यात्रियों के यात्रा अनुभव पर देखने को मिल सकता है।

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FAQ (पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न)...

1. भारत में प्रीमियम सीटों की क्षमता कितनी बढ़ी है?

विंटर शेड्यूल 2026 में प्रीमियम सीटों की क्षमता 3.1% बढ़कर 16.5 लाख हो गई है।

2. प्रीमियम सीटें बढ़ाने में कौन-सी एयरलाइन सबसे आगे रही?

इंडिगो ने प्रीमियम सीट क्षमता में 32.4% की बढ़ोतरी दर्ज की है।

3. भारतीय वायुयान नियम 2026 कब लागू होंगे?

नए भारतीय वायुयान नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और 1937 के विमान नियमों की जगह लेंगे।

 

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