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लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर रोक, घरेलू रीसाइक्लिंग बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम

खबर सार :-

बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर रोक और 2,814 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना से भारत में लिथियम-निकल प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
बड़ा फैसलाः लिथियम ब्लैक मास समेत बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर रोक

खबर विस्तार : -

Export restrictions on battery scrap: भारत में बैटरी रीसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के दायरे में लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास भी शामिल है। अब इन उत्पादों का निर्यात सामान्य रूप से नहीं किया जा सकेगा। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य देश में उपलब्ध बैटरी स्क्रैप का घरेलू स्तर पर इस्तेमाल बढ़ाना, रीसाइक्लिंग उद्योग को प्रोत्साहन देना और लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को मजबूत करना है।

डीजीएफटी ने जारी की अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें संबंधित उत्पादों की निर्यात नीति में बदलाव किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक, आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत आने वाले प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप के निर्यात को अब 'मुक्त' श्रेणी से हटाकर 'प्रतिबंधित' श्रेणी में डाल दिया गया है। इसमें इस्तेमाल की जा चुकी ऐसी प्राथमिक सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर भी शामिल हैं, जो बिना छांटे हुए हैं और जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है। लिथियम-आयन बैटरी से प्राप्त ब्लैक मास भी इस प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा। डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है। इस अधिसूचना पर विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के तहत अंतरिम प्रावधान लागू होंगे।

क्यों महत्वपूर्ण है लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास?

लिथियम-आयन बैटरी के पुनर्चक्रण के दौरान प्राप्त ब्लैक मास एक महत्वपूर्ण सामग्री है। इसमें लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे मूल्यवान खनिज मौजूद होते हैं। इन खनिजों का इस्तेमाल नई बैटरियों और ऊर्जा भंडारण से जुड़ी तकनीकों के निर्माण में किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की बढ़ती मांग के कारण इन खनिजों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर रोक लगाकर सरकार घरेलू उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना चाहती है। इससे देश में बैटरी रीसाइक्लिंग और खनिज पुनर्प्राप्ति से जुड़े कारोबार को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

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2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी

बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रही है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए 2,814 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। यह राशि पांच वर्षों में खर्च की जाएगी। योजना का उद्देश्य देश में खनिज प्रसंस्करण क्षमता विकसित करना, घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला तैयार करना है।

लिथियम और निकल के चार संयंत्र होंगे स्थापित

यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इनमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन निर्धारित की गई है। इसके अलावा दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन होगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रत्येक लिथियम लाभार्थी के लिए अधिकतम पूंजीगत सहायता 500 करोड़ रुपये और प्रत्येक निकल लाभार्थी के लिए 900 करोड़ रुपये तय की गई है।

आयात निर्भरता घटाने पर सरकार का जोर

फिलहाल भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण के शुरुआती चरण में है। इसी वजह से देश को परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध और नई सब्सिडी योजना को इसी निर्भरता को कम करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इन कदमों से घरेलू रीसाइक्लिंग, खनिज प्रसंस्करण और बैटरी निर्माण उद्योग को मजबूती देने का रास्ता तैयार हो सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए जरूरी कच्चे माल की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)...

1. सरकार ने बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया है?

सरकार का उद्देश्य देश में बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना, लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

2. लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास क्या होता है?

ब्लैक मास लिथियम-आयन बैटरी के पुनर्चक्रण के दौरान प्राप्त होने वाला पदार्थ है। इसमें लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज मौजूद होते हैं, जिनका इस्तेमाल नई बैटरियों के निर्माण में किया जाता है।

3. सरकार की 2,814 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना का क्या उद्देश्य है?

इस योजना का उद्देश्य देश में लिथियम और निकल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना है। इसके तहत पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी।

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