होम
ताज़ा खबर
प्रदेश
देश
दुनिया
मनोरंजन
लाइफस्टाइल
क्रिकेट
धर्म-अध्यात्म
स्पोर्ट्स

International Tax Rules के निर्धारण में ब्रिक्स देशों की भूमिका होनी चाहिए और मजबूत: वित्त मंत्री सीतारमण

खबर सार :-

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक कर नियमों के निर्धारण में ब्रिक्स देशों की भूमिका और मजबूत होनी चाहिए। ब्रिक्स टैक्स हेड्स बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने सीमित संसाधनों के बावजूद मजबूत कर प्रशासनिक ढांचा विकसित किया है।
Pankaj Pandey
Published By: Pankaj Pandey • Edited By: Pankaj Pandey
वैश्विक कर नियमों के निर्धारण में ब्रिक्स देशों की भूमिका हो और मजबूत

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: वैश्विक कर नियमों के निर्धारण में ब्रिक्स देशों की भूमिका और मजबूत होने की वकालत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय कर नियमों के पुनर्गठन की चल रही प्रक्रिया में ब्रिक्स (बीआरआईसीएस) देशों के कर प्रशासनों को अपनी सामूहिक आवाज और मजबूत करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव और दृष्टिकोण को वैश्विक कर व्यवस्था में उचित स्थान मिलना आवश्यक है। 

ब्रिक्स देशों ने मजबूत कर प्रशासनिक ढांचा किया है विकसित 

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ब्रिक्स टैक्स हेड्स बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने सीमित संसाधनों के बावजूद मजबूत कर प्रशासनिक ढांचा विकसित किया है। इसलिए वैश्विक कर नियमों को अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ बनाने के लिए इन देशों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। सीतारमण ने बताया कि भारत ने ब्रिक्स सहयोग को संस्थागत रूप देने के लिए दो नए कार्य समूहों का प्रस्ताव रखा है। इनमें पहला समूह अंतरराष्ट्रीय कराधान और ट्रांसफर प्राइसिंग पर केंद्रित होगा, जबकि दूसरा समूह राजस्व सांख्यिकी (रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स) से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा।

विकासशील देशों पर अधिक पड़ता है ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का बोझ 

उन्होंने कहा कि इन कार्य समूहों का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के कर प्रशासन के समक्ष आने वाली साझा चुनौतियों के समाधान के लिए एक स्थायी मंच तैयार करना है, जो भारत की 2026 की अध्यक्षता के बाद भी काम करता रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का बोझ विकासशील देशों पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। वहीं कई बार ऐसे राजस्व मूल्यांकन ढांचे अपनाए जाते हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक परिस्थितियों को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करते। उन्होंने कहा कि इन दोनों कार्य समूहों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे भारत की अध्यक्षता समाप्त होने के बाद भी जारी रहें। वर्ष 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन संभालेगा।

ये भी पढ़ें- भारत के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की राह में ‘सिलिकॉन टू सिस्टम्स’ विजन पर जोर देना जरूरी

डेटा-आधारित और डिजिटल व्यवस्थाओं की ओर बढ़ रही हैं कर प्रणालियां 

सीतारमण ने कर प्रशासन में हो रहे डिजिटल बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कर प्रणालियां अब कागजी और पारंपरिक प्रक्रियाओं से निकलकर डेटा-आधारित और डिजिटल व्यवस्थाओं की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि भारत के फेसलेस असेसमेंट, प्री-फिल्ड रिटर्न, रियल-टाइम इनवॉइस ऑथेंटिकेशन और एआई-आधारित करदाता सहायता प्रणालियों में ब्रिक्स देशों ने विशेष रुचि दिखाई है। बैठक में ब्रिक्स यंग टैक्स प्रोफेशनल्स प्रोग्राम को हर वर्ष आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। नागपुर स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (एनएडीटी) में अप्रैल में आयोजित पहले प्रत्यक्ष कार्यक्रम में ब्रिक्स के सात देशों के युवा कर अधिकारियों ने भाग लिया था और अंतरराष्ट्रीय कराधान से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। भारत ने ब्रिक्स सहयोग के तहत टैक्स कोलैबोरेशन टूल, टैक्स नॉलेज हब और क्रॉस-लर्निंग लैब जैसी पहलें भी विकसित की हैं। इसके अलावा वीएटी मॉडर्नाइजेशन रिपोर्ट और एचआर डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी काम जारी है।

ब्रिक्स टैक्स सपोर्ट नेटवर्क का उद्देश्य एक व्यावहारिक मंच तैयार करना है

वित्त मंत्री ने कहा कि अंतिम रूप दिए जा रहे ब्रिक्स टैक्स सपोर्ट नेटवर्क का उद्देश्य सदस्य देशों के कर प्रशासन को सहयोग देने और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक मंच तैयार करना है। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कराधान और ट्रांसफर प्राइसिंग पर प्रस्तावित कार्य समूह सदस्य देशों को कर संधियों की व्याख्या, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रक्रियाओं और बहुपक्षीय वार्ताओं के अनुभव साझा करने का स्थायी मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व सांख्यिकी कार्य समूह ऐसा मूल्यांकन ढांचा विकसित कर रहा है, जो ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कर प्रणाली के प्रदर्शन को माप सके, बजाय उन मॉडलों पर निर्भर रहने के जो पूरी तरह अलग आर्थिक परिस्थितियों वाले देशों के लिए विकसित किए गए हैं।

ये भी पढ़ें- मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार से चमकी अर्थव्यवस्था, सर्विस मांग मजबूत; महंगाई का दबाव बरकरार

अन्य प्रमुख खबरें