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बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर मेटा का बड़ा फैसला, संदिग्ध मामलों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को करेगा रिपोर्ट

खबर सार :-

मेटा का बच्चों से जुड़े सुरक्षा मामलों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाने का फैसला ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाल यौन शोषण सामग्री जैसे गंभीर अपराधों पर सख्त कार्रवाई होगी। केवल आपत्तिजनक सामग्री हटाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके पुनः प्रसार को रोकना भी जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करते हुए बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर मेटा गंभीर, एजेंसियों को देगा रिपोर्ट

खबर विस्तार : -

Meta Child Online Safety: भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हानिकारक जानकारी पर रोक लगाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत में काम करने के लिए एक मौलिक सिद्धांत है और यह गैर-समझौता योग्य है। इसी दिशा में मेटा कंपनी ने बाल सुरक्षा से संबंधित मामलों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने पर सहमति जताई है, जिसे निश्चित तौर पर एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में पहला कदम है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

केंद्र सरकार मेटा ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया से जुड़े अन्य सभी प्लेटफॉर्म के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए है ताकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने वाली ऐसी सभी सामग्रियों की सक्रिय रूप से पहचान की जा सके और उसे हटाया जा सके। सरकार ने साफ कहा है कि जो प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडियाः अवैध सामग्रियों के प्रबंधन पर सरकार का जोर

इससे पहले 18 अगस्त को एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा के बीच हुई चर्चाओं का मुख्य फोकस उन अवैध सामग्रियों के प्रबंधन पर रहा है जिन्हें एक बार हटाए जाने के बाद फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाता है। सरकार का मानना है कि केवल सामग्री हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके दोबारा प्रसार को भी रोकना आवश्यक है। मेटा ने इस दिशा में कई कदम उठाने शुरू किए हैं और कंपनी विशेष रूप से सतर्क है, क्योंकि बाल यौन शोषण सामग्री भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है।

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तकनीकी प्रणालियों को मजबूती देने पर हो रहा काम

मेटा कंपनी ऐसे मामलों की पहचान, हटाने और पुनः अपलोड को रोकने के लिए अपनी प्रणालियों को और मजबूत कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी उन मामलों पर भी काम कर रही है, जिनमें पहले चिह्नित और हटाई जा चुकी सामग्री किसी नए रूप या अलग माध्यम से दोबारा प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है। इसके लिए उन्नत तकनीकी प्रणालियों और पहचान तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने मेटा सहित डिजिटल मंचों को स्पष्ट किया है कि यदि वे लागू भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें 'सेफ हार्बर' सुरक्षा का लाभ नहीं मिल सकता। यह सुरक्षा सामान्यतः डिजिटल मंचों को उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई सामग्री के लिए सीमित कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।

डिजिटल मंच भारतीय कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लागू करना नहीं है। सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि डिजिटल मंच भारतीय कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। सरकार का मानना है कि डिजिटल मंचों को सामाजिक हित और संभावित नुकसान के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए।

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)...

1. सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या चाहती है?

सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, हानिकारक और अवैध सामग्री की सक्रिय रूप से पहचान कर उसे हटाएं और ऐसी सामग्री के दोबारा प्रसार को भी रोकें।

2. बाल सुरक्षा के मामले में मेटा ने क्या निर्णय लिया है?

मेटा ने बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने पर सहमति जताई है। इसे बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा कब प्रभावित हो सकती है?

यदि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू भारतीय कानूनों और नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा का लाभ न मिलने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का जोर सेंसरशिप के बजाय कानूनों के अनुपालन और ऑनलाइन नुकसान को रोकने पर है।

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