Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (Finance Minister Bijendra Yadav) ने 2026-27 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में रिकॉर्ड 3.47 लाख करोड़ (3 लाख 47 हजार 589 करोड़ ) का बजट पेश किया। यह बजट मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के 3.17 लाख करोड़ रुपये के बजट से काफी बड़ा है।
बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार (Nitish Government) का साफ मकसद बिहार को देश के विकसित राज्यों की कैटेगरी में लाना है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है। बिहार में नई सरकार द्वारा पेश किए गए पहले बजट में, उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इस राशि का उपयोग नए उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्री Bijendra Yadav ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर गाइड किया जाएगा। आने वाले साल में महिलाओं के विकास कार्यक्रमों के लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना सरकार का लक्ष्य है।
सात संकल्प योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सात संकल्पों के ज़रिए बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक 15.6 मिलियन महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका विकास करने का काम किया गया है। बजट में पांच नए एक्सप्रेसवे और किफायती घरों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।
इस बजट में शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घरों की योजनाओं को खास अहमियत दी गई है। सरकार का मानना है कि सस्ते घरों की उपलब्धता से निचले और मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। इससे न सिर्फ लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी मजबूत होगा और रोज़गार के नए मौके भी बनेंगे। इस बजट में राज्य को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर खास ज़ोर दिया गया है। सरकार ने पांच नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रा का समय बचेगा और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे को विकास की रीढ़ बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये बिहार में आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करेंगे।
बजट के अनुसार, सालाना प्लान खर्च लगभग 1.22 लाख करोड़ है, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग को सबसे बड़ा हिस्सा 18.33 प्रतिशत मिला है। इसके बाद शिक्षा (15.02 प्रतिशत), स्वास्थ्य (8.21 प्रतिशत), शहरी विकास और आवास (7.77 प्रतिशत), ग्रामीण कार्य (7.29 प्रतिशत), और समाज कल्याण (6.86 प्रतिशत) हैं।
अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए 19,603.02 करोड़ और आदिवासी उप-योजना के लिए 1,648.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये रकम सिर्फ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों पर खर्च हो, इन रकम को 'माइनर हेड' के तहत रखा गया है।
इस बजट में राज्य को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर खास जोर दिया गया है। सरकार ने पांच नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रा का समय बचेगा और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे को विकास की रीढ़ बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये बिहार में आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सिर्फ़ खर्च का हिसाब नहीं है, बल्कि विकसित बिहार के लिए एक रोडमैप है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और आर्थिक प्रगति के संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है। बजट पेश होने के बाद, सत्ताधारी पार्टी ने इसे ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्ष ने संकेत दिया कि वे इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर सवाल उठाएंगे।
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