West Bengal Politics: बागी विधायकों ने थामा NCPI का दामन, TMC पर कब्जा छोड़ने की पीछे दो बड़ी वजहें

खबर सार :-

West Bengal Politics: तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों ने त्रिपुरा आधारित पार्टी एनसीपीआई का दामन थाम लिया है। विधायकों के इस फैसले से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारों की मानें तो पार्टी के संविधान और रणनीति की वजह से विधायकों ने पार्टी पर कब्जा करने के बजाय नई पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है।

Published By : Shatabdi Mitra Edited By : Shatabdi Mitra
2026-06-15

West Bengal Politics: बागी विधायकों ने थामा NCPI का दामन, TMC पर कब्जा छोड़ने की पीछे दो बड़ी वजहें

खबर विस्तार : -

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों के पार्टी की लोकसभा संसदीय इकाई पर कब्जा करने की कोशिश छोड़ने और इसके बजाय त्रिपुरा-आधारित नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होने के फैसले के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी के संविधान और राजनीतिक रणनीति ने बागी सांसदों को अपनी कार्ययोजना बदलने पर मजबूर किया। विश्लेषकों के अनुसार, पहला कारण तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और चुनाव आयोग के पास पंजीकृत इसके संविधान में निहित है। जबकि पार्टी के मूल संविधान में राज्य कार्यकारी समिति को सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में नामित किया गया था, बाद में हुए एक संशोधन ने राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को सर्वोच्च अधिकार सौंप दिए—जो पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

पार्टी का चुनाव चिह्न हासिल करना आसान नहीं

विशेषज्ञों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर, संगठनात्मक पदाधिकारियों के पास निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक शक्ति होती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और संगठन पूरी तरह से ममता बनर्जी और अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रभाव में काम करते हैं। नतीजतन, लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद, बागी सांसदों के लिए पार्टी, उसके चुनाव चिह्न और उसके वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करना संभव नहीं था। इसी वजह से उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का रास्ता चुना।

केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में नए संकेत

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने दावा किया है कि इन घटनाक्रमों के पीछे भारतीय जनता पार्टी (BJP) की रणनीति हो सकती है। उनका कहना है कि नई दिल्ली में बागी सांसदों और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बीच हुई बैठकें यह संकेत देती हैं कि संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए इन सांसदों का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी समझ के कारण तृणमूल की संसदीय इकाई पर कब्जा करने की कोशिश करने के बजाय एक नई पार्टी में शामिल होने की रणनीति अपनाई गई।

ममता बनर्जी के फैसले से बदली रणनीति

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी मानना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में बागी विधायकों के बहुमत समूह के उभरने के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी द्वारा उठाए गए कदमों ने सांसदों को एक अलग रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। बागी गुट बनने के तुरंत बाद, पार्टी नेतृत्व ने मौजूदा आंतरिक संगठनात्मक संरचनाओं और संबद्ध निकायों की समितियों को भंग कर दिया और नेतृत्व के प्रति वफादार नेताओं के साथ उनका पुनर्गठन किया। विश्लेषकों के अनुसार, ठीक इसी कदम ने ममता बनर्जी को लोकसभा और विधानसभा के भीतर समर्थन में गिरावट के बावजूद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और संगठनात्मक ढांचे पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम बनाया। यही वजह है कि बागी सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर सत्ता के संघर्ष में बने रहने के बजाय किसी नई पार्टी में शामिल होना ज्यादा व्यावहारिक समझा।

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