Fokayukta Formation: उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार ने रफ्तार तेज कर दी है। इसके लिए चयन समिति ने सर्च कमेटी का गठन किया है, जो राज्य में लोकायुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए नामावली तैयार करने में जुटी है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, राज्य सरकार ने काफी समय से लंबित लोकायुक्त कानून को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की है। जिसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और लोकसेवकों के खिलाफ पद को दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की जांच करना होगा।
लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन प्रक्रिया को लागू करने के लिए सरकार ने पांच सदस्य की सर्च समिति का गठन किया है। इस समिति के द्वारा लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए योग्य उम्मीदवार के नाम का चयन करेगी, जो चयन समिति के सामने पेश किया जाएगा। साल 2023 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर इस समिति का गठन किया गया था। इस चयन समिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी सदस्य, नैनीताल हाईकोर्ट के प्रतिनिधि मनोज कुमार सदस्य और कानून व्यक्ता सदस्य शामिल हैैं।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि, 2014 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम की समिति का गठन किया गया था। 4 जून 2026 को आयोजित चयन समिति की बैठक में गहन विचार-विमर्श और अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत मिली सिफारिश के आधार पर गठित किया गया है। इस फैसले को राज्य में उत्तरदायित्व व स्पष्टता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जाता है।
इस समिति में न्यायिक प्रशासनिक और शिक्षा के क्षेत्र से जुडे़ कई बड़ी हस्तियों को शामिल किया गया है। खबर है कि इसकी अध्यक्षता नैनीताल हाई कोर्ट पूर्व न्यायाधीश आलोक वर्मा करेंगें। इसके साथ ही इस समिति में उत्तराखंड के तीन पूर्व मुख्य सचिव को इसका सदस्य बनाया गया है। इसमें सेवा से निवृत्त हो चुके मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे, मुख्य सचिव सुभाष कुमार और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही दून यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाला को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है। इसमें शामिल सदस्यों का प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, शासन और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में काफी एक्सपीरियंस रहा है।
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