देश का सबसे काला अध्याय आपातकालः अशोक कटारिया

खबर सार :-

देश में आपातकाल लागू करने के निर्णय का आज भी विरोध किया जा रहा है। इमरजेंसी का सिलसिला किसी युद्ध या बाहरी हमले से नहींए बल्कि एक व्यक्ति के कुर्सी खोने होने के भय से शुरू हुआ और पूरे राष्ट्र को मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। हार जाने के बाद भी कांग्रेस की तानाशाही बनी रही।

Published By : Shahbaz Khan Edited By : Sharad Tripathi
2025-06-25

देश का सबसे काला अध्याय आपातकालः अशोक कटारिया

खबर विस्तार : -

रामपुर, अशोक कटारिया ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ’आंतरिक अशांति’ का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया। यह निर्णय किसी युद्ध या विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि अपने चुनाव को रद्द किए जाने और सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलकर यह स्पष्ट कर दिया कि जब-जब उनकी सत्ता संकट में होती है, वे संविधान और देश की आत्मा को ताक पर रखने से पीछे नहीं हटते।

आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है, आज भी सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ है, नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। यह बात आज रामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री अशोक कटारिया ने कही। जिला सहकारी बैंक सभागार में श्री कटारिया के साथ पूर्व राज्य मंत्री शिव बहादुर सक्सेना, जिला प्रभारी चौधरी राजा वर्मा, पिछड़ा राज आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल, जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष मोहनलाल सैनी, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन रस्तोगी, नगर पालिका अध्यक्ष चित्रक मित्तल, ब्लॉक प्रमुख जगपाल यादव, कुलवंत औलख, यूसुफ अली, मोहित सैनी, आदि जन प्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। मार्च 1971 में लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद इंदिरा गांधी की वैधानिकता को चुनौती मिली। उनके विपक्षी उम्मीदवार राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव को भ्रष्ट आचरण और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आधार पर चुनौती दी।

राष्ट्रपति शासन 1975 में लगने वाले आपातकाल की एक शुरुआत

देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी, जिससे जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। देश पहले से ही आर्थिक बदहाली, महंगाई और खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। बिहार और गुजरात में छात्रों के नेतृत्व में नव निर्माण आंदोलन खड़ा हो चुका था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ऐतिहासिक रेल हड़ताल ने पूरे देश को जकड़ लिया। इस आंदोलन को रोकने के लिए 1974 में गुजरात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यही राष्ट्रपति शासन 1975 में लगने वाले आपातकाल की एक शुरुआत था। इसके साथ ही बिहार में कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा और 1975 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा।

12 जून 1975 को कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में दोषी ठहराया और उन्हें 6 वर्षों तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता तेजी से बढ़ी, जिससे घबराकर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को ’आंतरिक अशांति’ का हवाला देकर राष्ट्रपति से आपातकाल लगा दिया। रातोंरात प्रेस की बिजली काटी गई, नेताओं को बंदी बनाया गया और 26 जून की सुबह देश को तानाशाही की सूचना रेडियो के माध्यम से दी गई। संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया।

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