नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब बीएसएनएल के सिम कार्ड्स की बिक्री और रिचार्ज की सुविधा देशभर के डाकघरों पर उपलब्ध होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को कम करना है। सरकार का मानना है कि यह कदम दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, खासकर ऐसे इलाके जहां पर सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या रहती है।
समझौते के अनुसार, भारतीय डाक के लगभग 1.65 लाख डाकघर बीएसएनएल प्रीपेड सिम कार्ड और रिचार्ज सेवाओं के लिए वितरण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। बीएसएनएल सिम स्टॉक और प्रशिक्षण मुहैया कराएगा, जबकि भारतीय डाक विभाग ग्राहकों को जोड़ने और सुरक्षित लेन-देन सुनिश्चित करेगा। इस पहल का प्रारंभ असम में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था, और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है।
बीएसएनएल और भारतीय डाक के बीच यह साझेदारी दोनों संस्थाओं की ताकत को जोड़ती है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा सकेगा। बीएसएनएल के दूरसंचार बुनियादी ढांचे को भारतीय डाक की देशव्यापी उपस्थिति के साथ जोड़कर नागरिकों को सस्ती और किफायती कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इस अवसर पर भारतीय डाक विभाग की महाप्रबंधक, मनीषा बंसल बादल ने कहा कि यह साझेदारी भारतीय डाक की विश्वसनीय पहुंच और बीएसएनएल की दूरसंचार विशेषज्ञता को एक साथ लाती है, जिससे हर नागरिक को सुलभ कनेक्टिविटी मिलेगी।
बीएसएनएल ने इस साल की शुरुआत में मेक-इन-इंडिया पहल के तहत देशभर में 4जी मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया है। केंद्रीय संचार मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम बीएसएनएल को पुनः मजबूती प्रदान करेगा और सरकार के स्वदेशी नेटवर्क ढांचे को बल मिलेगा। इस कदम से न केवल भारतीय डाक और बीएसएनएल की सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि यह देश में डिजिटल समावेशन को भी बढ़ावा देगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं की पहुंच कम है।
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