अफगानिस्तान में शिक्षा पर गहराता संकट: 38 लाख लड़कियां स्कूल से बाहर, यूएन ने जताई ‘खोई हुई पीढ़ी’ की आशंका
खबर सार :-
अफगानिस्तान में लाखों लड़कियों का शिक्षा से वंचित रहना केवल मानवाधिकार का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर संकट है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी बताती है कि शिक्षा पर प्रतिबंधों का असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो सामाजिक विकास, आर्थिक प्रगति और लैंगिक समानता के लक्ष्य और दूर होते जाएंगे।
खबर विस्तार : -
Afghanistan Education Crisis:अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने चेतावनी दी है कि यदि मौजूदा स्थिति बनी रही तो देश एक “खोई हुई पीढ़ी” की ओर बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्तमान में लगभग 38 लाख लड़कियां स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 26 लाख से अधिक किशोरियां शामिल हैं जिन्हें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।
हर वर्ष लगभग 2.5 लाख नई लड़कियां माध्यमिक शिक्षा से बाहर
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) की कार्यवाहक प्रमुख जॉर्जेट गैगनन ने कहा कि तालिबान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण लाखों लड़कियां शिक्षा के अपने मूल अधिकार से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि 7 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की करीब 38 लाख लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं।
गैगनन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हर वर्ष लगभग 2.5 लाख नई लड़कियां माध्यमिक शिक्षा से बाहर हो रही हैं। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रगति प्रभावित होगी, बल्कि अफगानिस्तान के सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों पर लगाए जा रहे लगातार प्रतिबंध देश के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं।
अफगानिस्तान में विकास की गति बेहद धीमी
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में कुछ स्थिरता के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विकास की गति बेहद धीमी है। राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है, फिर भी गरीबी, बेरोजगारी और सीमित सार्वजनिक सेवाएं बड़ी समस्या बनी हुई हैं। इसके अलावा, वर्ष 2026 में पड़ोसी देशों से करीब 28 लाख अफगान नागरिकों की वापसी की संभावना है, जिससे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। मानवीय संकट भी लगातार गंभीर होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) के संकट प्रतिक्रिया निदेशक एडेम वोसोर्नू ने बताया कि 2026 में लगभग 2.19 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। देश में 47 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जबकि 37 लाख बच्चे तीव्र कुपोषण से जूझ रहे हैं। राहत एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधनों की कमी है, जिसके कारण सहायता कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।
छठी कक्षा के बाद लड़कियों की स्कूली शिक्षा पर रोक
गौरतलब है कि अगस्त 2021 में सत्ता संभालने के बाद तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों पर कई कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। इनमें छठी कक्षा के बाद लड़कियों की स्कूली शिक्षा पर रोक, विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध और रोजगार व सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को सीमित करना शामिल है। इन फैसलों की अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने लगातार आलोचना की है। शिक्षा क्षेत्र में यह संकट हाल ही में आयोजित विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के दौरान भी देखने को मिला। चार जून को काबुल में ‘कनकोर’ नामक विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का तीसरा चरण शुरू हुआ, लेकिन लगातार चौथे वर्ष भी लड़कियों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। काबुल विश्वविद्यालय में हजारों छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन छात्राओं की अनुपस्थिति ने शिक्षा में लैंगिक असमानता को फिर उजागर कर दिया।
लाखों योग्य छात्राएं उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित
तालिबान नियंत्रित राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण के अनुसार, परीक्षा के पहले तीन चरणों में पूरे देश से 1.10 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। हालांकि, लाखों योग्य छात्राएं अब भी उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित हैं। मार्च 2026 में नया शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बावजूद लगातार पांचवें साल भी छठी कक्षा से ऊपर की लड़कियां स्कूल नहीं लौट सकीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच बहाल नहीं की गई तो अफगानिस्तान को आने वाले वर्षों में कुशल मानव संसाधन की कमी, आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
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