मंदसौर जिले के गांधी सागर में 40.50 करोड़ से विकसित होंगी पर्यटन सुविधाएं, CM ने 5 परियोजनाओं की रखी आधारशिला
खबर सार :-
मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर में ईको टूरिज्म को सरकार बढ़ावा दे रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
खबर विस्तार : -
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने मंदसौर जिले के गांधी सागर में 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' बैठक आयोजित करके इस क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया है। एशिया के प्रमुख मानव-निर्मित जलाशयों में से एक चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर असाधारण प्राकृतिक सुंदरता वाला क्षेत्र है, जहां प्रचुर जल संसाधन और पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यहां विकसित की जा रही 'टेंट सिटी' और इको-टूरिज्म (पारिस्थितिकी-पर्यटन) पहल पर्यटन क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देंगी।
बुधवार को, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की निवेश प्रोत्साहन पहल के तहत मंदसौर जिले के गांधी सागर में इको-टूरिज्म परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यहाँ कुल 40.50 करोड़ रुपये की लागत से पांच परियोजनाएं विकसित की जाएंगी; इनसे पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और इको-टूरिज्म को नई गति मिलेगी। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ चंबल नदी के तट पर पारंपरिक रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती और पूजा की। मंत्रियों ने 'चंबल मैया' से राज्य के लिए समृद्धि, खुशी, शांति और निरंतर प्रगति की प्रार्थना की।
स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा
इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एक सामूहिक तस्वीर भी खिंचवाई। उन्होंने बताया कि वन्यजीव विरासत की दृष्टि से भी गांधी सागर का विशेष महत्व है। 'चीता प्रोजेक्ट' जैसी पहलों और लुप्तप्राय गिद्धों सहित विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों और पक्षियों की मौजूदगी के कारण, यह क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय गांधी सागर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बदल देंगे, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह देखते हुए कि उनकी सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, उन्होंने गांधी सागर में आयोजित 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' को राज्य के लिए एक मील का पत्थर बताया। जिस तरह राज्य सरकार ने पहले 'रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव' (क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन) के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने का प्रयास किया था, उसी तरह यह 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' पहल राज्य के विविध भौगोलिक क्षेत्रों के विकास में नई ऊर्जा और प्राणशक्ति का संचार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार की यह अनूठी पहल वास्तव में सराहनीय है।
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'पंपड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट' रिकॉर्ड तीन साल में पूरा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि गांधी सागर बांध का निर्माण स्वतंत्रता के बाद हुआ था और वहां उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग करके बिजली उत्पादन की एक बड़ी परियोजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने इन जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए 'पंपड हाइड्रो स्टोरेज' (Pumped Hydro Storage) की उन्नत तकनीक पर आधारित एक परियोजना विकसित की है। इससे बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 20 गुना बढ़ जाएगी, और यह सुनिश्चित होगा कि पानी की एक बूंद भी बर्बाद न हो। इस परियोजना के लिए बनाए गए दो जलाशयों के बीच पानी को घुमाकर, उसी पानी का बार-बार उपयोग करके बिजली पैदा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस अनूठी पहल से पूरे मध्य प्रदेश राज्य को लाभ होगा और देश की कुल बिजली उपलब्धता मजबूत होगी। यह परियोजना एक बेहतरीन मॉडल है और आगे चलकर एक 'केस स्टडी' बनेगी। राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प की बदौलत, 'पंपड हाइड्रो स्टोरेज' परियोजना रिकॉर्ड तीन साल के समय में पूरी हो गई है।
'नदियों का पालना' है मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश 'नदियों का पालना' (cradle of rivers) है, जहां से 250 से अधिक नदियां बहती हैं। नर्मदा और चंबल नदियों का बहुत महत्व है; चंबल वही नदी है जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में 'चर्मणवती' कहा गया है। यह स्थान हमारे लिए अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पानी की हर एक बूंद को बचाना राज्य सरकार और यहां के सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का होगा विकास
'गांधी सागर इको-टूरिज्म विकास परियोजना' के तहत, आधुनिक पर्यटन बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे गांधी सागर को एक प्रमुख इको-टूरिज्म और एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सके। योजनाओं में टेंटिंग यूनिट्स, पर्यटक सुविधा केंद्र और मलासरी द्वीप पर वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का विकास शामिल है। इसके अलावा, कंगहट्टी गांव में टेंटिंग, वॉटर स्पोर्ट्स, बोट क्लब और कम से कम 20 कमरों वाला एक आधुनिक रिसॉर्ट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही, गांधी सागर में पर्यटकों के ठहरने के लिए 135 नई इकाइयां (accommodation units) भी बनाई जाएंगी। गांधी सागर इको-टूरिज्म विकास परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव है, जिससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
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