यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: कई IAS-IPS अधिकारियों का तबादला, अंकिता शर्मा और बृजेश सिंह को मिली नई जिम्मेदारी
खबर सार :-
UP IAS-IPS Transfer List: यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसमें कई IAS-IPS और PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। इसमें दो खास नाम ज्यादा चर्चा में हैं, अंकिता शर्मा और बृजेश कुमार सिंह जिन्हें नई ज़िम्मेदारी दी गई है।
खबर विस्तार : -
UP IAS-IPS Transfer List: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार की देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में 7 आईपीएस, 7 आईएएस और 4 PCS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में कई जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला गया है, वहीं शासन स्तर पर भी महत्वपूर्ण तैनातियां की गई हैं।
IPS Transfer List: चार जिलों के कप्तान बदले, बृजेश सिंह को नई जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश शासन ने कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए चार जिलों के पुलिस कप्तानों सहित कुल 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस प्रशासनिक सर्जरी के तहत कासगंज की पुलिस अधीक्षक व तेज तर्रार आईसीएस अफसर अंकित शर्मा को अब बदायूं का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
जबकि भदोही में तैनात रहे पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक को अब फतेहपुर के नए पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने लखनऊ लॉजिस्टिक में तैनात ओमप्रकाश सिंह (प्रथम) को कासगंज का नया पुलिस अधीक्षक बनाया है, जबकि गोरखपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) अभिनव त्यागी को पदोन्नत करते हुए भदोही के पुलिस अधीक्षक के पद पर नई तैनाती दी है।
तबादलों के इसी क्रम में, बदायूं के एसएसपी रहे डॉ. बृजेश कुमार सिंह को अब राजधानी लखनऊ में पुलिस अधीक्षक (लॉजिस्टिक) के महत्वपूर्ण पद पर भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह को उनके वर्तमान पद से मुक्त करते हुए पुलिस मुख्यालय, लखनऊ से संबद्ध किया गया है। वहीं, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में तैनात पाटिल निमिष दशरथ को अब अपर पुलिस अधीक्षक (नगर), गोरखपुर के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन द्वारा किए गए इन बदलावों को जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
IAS Transfer List: 7 IAS अधिकारियों की नई तैनाती
IPS अधिकारियों के साथ-साथ शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 7 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी व्यापक फेरबदल किया है। इस प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी की निदेशक नीना शर्मा को अब सार्वजनिक उद्यम विभाग का प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, अब तक सार्वजनिक उद्यम के महानिदेशक पद पर तैनात रहे संजय कुमार को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नए निदेशक की कमान सौंपी गई है। शासन ने प्रतीक्षा सूची (वेटिंग) में चल रहे लोकेश एम को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का नया सचिव नियुक्त किया है।
इसी क्रम में, पीडब्ल्यूडी के सचिव के रूप में कार्यरत प्रकाश बिंदु का स्थानांतरण करते हुए उन्हें गृह विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही, महेंद्र प्रसाद को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन सामान्य विभाग के विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। धर्मार्थ कार्य विभाग में विशेष सचिव रहे रघुवीर को अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विशेष सचिव के रूप में नई नियुक्ति मिली है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ धर्मार्थ कार्य विभाग के विशेष सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
4 पीसीएस अधिकारियों का भी हुआ तबादला
प्रशासनिक फेरबदल की इस कड़ी में शासन ने प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के चार अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियों के साथ स्थानांतरित किया है। इस फेरबदल के अंतर्गत झांसी में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात प्रदीप कुमार सिंह (द्वितीय) को अब गोंडा का नया उप जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, मथुरा में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के रूप में कार्यरत सुरेंद्र कुमार को उनके वर्तमान पद से मुक्त करते हुए पदोन्नति के साथ अपर आयुक्त, कानपुर मंडल के महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है।
इसी क्रम में, जालौन के उप जिलाधिकारी वेद प्रिय आर्य को अब मथुरा का नया अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाया गया है। इसके अलावा, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, झांसी में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर तैनात गुलाब सिंह को अब कुशीनगर में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक ही रात में किए गए इन व्यापक तबादलों को आगामी प्रशासनिक चुनौतियों के प्रबंधन और जिलों में कानून-व्यवस्था के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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