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Sultanpur: स्मार्ट मीटर व गैस कीमतों को लेकर कांग्रेस का विरोध, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

खबर सार :-

सार्वजनिक शिकायतों के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपते हुए, ज़िला कांग्रेस समिति, सुल्तानपुर ने स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने और घरेलू गैस की बढ़ी हुई कीमतों में कटौती करने की मांग की है।
Santosh Dubey
Published By: Santosh Dubey • Edited By: Dharmesh Yadav
Sultanpur: स्मार्ट मीटर व गैस कीमतों को लेकर कांग्रेस का विरोध, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

खबर विस्तार : -

सुलतानपुर: जिला कांग्रेस कमेटी सुलतानपुर ने जन समस्याओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर रोक लगाने और घरेलू गैस की बढ़ी कीमतों को कम करने की मांग की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का बजट बिगड़ गया है, जिससे लोगों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

रोजगार पर संकट

जिलाध्यक्ष कांग्रेस अभिषेक सिंह राणा ने ज्ञापन में कहा कि घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की रीडिंग सही नहीं आ रही है, जिसके चलते उपभोक्ताओं से अधिक बिल वसूला जा रहा है। इसके साथ ही कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन बिना उचित जांच के काट दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटरों की स्थापना से मीटर रीडरों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो गया है।

ज्ञापन में घरेलू रसोई गैस की बढ़ी कीमतों और आपूर्ति की कमी को भी गंभीर विषय बताया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि स्मार्ट मीटरों की स्थापना पर तत्काल रोक लगाई जाए, संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, मीटर रीडरों की सेवा सुरक्षित रखी जाए, और घरेलू तथा व्यावसायिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

तत्काल कार्रवाई की उम्मीद

अभिषेक सिंह राणा ने चेतावनी दी कि अगर दस दिनों के भीतर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी मजबूर होकर धरना, घेराव और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी।

ज्ञापन में यह भी जोर दिया गया कि आम जनता को बिजली और गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं में अनुचित परेशानियों का सामना नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जनता की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार से तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद जताई है।

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