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Shahjhanpur: फार्मर रजिस्ट्री न बनने पर एडीएम ने रात में लगाई चौपाल, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं

खबर सार :-

किसानों के पंजीकरण जारी न किए जाने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, अपर ज़िला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) देर रात गाँव पहुँचे, वहाँ रोशनी का इंतज़ाम करवाकर उन्होंने एक जनसभा बुलाई और सैकड़ों ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं।
Anil Chauhan
Published By: Anil Chauhan • Edited By: Dharmesh Yadav
Shahjhanpur: फार्मर रजिस्ट्री न बनने पर एडीएम ने रात में लगाई चौपाल, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं

खबर विस्तार : -

शाहजहांपुरः उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन की सक्रियता देखने को मिली, जब फार्मर रजिस्ट्री न बनने की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार ने रात में ही गांव पहुंचकर चौपाल लगाई। इस पहल से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ा और मौके पर ही कई समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाए गए।

रात्रि चौपाल में पहुंचे सैकड़ों किसान

जानकारी के अनुसार, तहसील सदर के कांट ब्लॉक स्थित ग्राम चंदौरा बहादुर से शिकायत मिली थी कि गांव में न तो फार्मर रजिस्ट्री के लिए कोई कैंप लगाया जा रहा है और न ही किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए एडीएम अरविंद कुमार रात करीब 8 बजे गांव पहुंच गए।

अचानक अधिकारी के गांव पहुंचने की खबर मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण पंचायत भवन में एकत्र हो गए। वहां तत्काल प्रकाश व्यवस्था कर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। एडीएम ने एक-एक ग्रामीण की समस्या सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा।

किसानों का सहयोग करने का निर्देश

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा फार्मर रजिस्ट्री की लगातार समीक्षा की जा रही है और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक पंचायत भवनों पर विशेष कैंप लगाकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जाएगा।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इन कैंपों में लेखपाल, पंचायत सहायक और जनसेवा केंद्र के कर्मचारी मौजूद रहेंगे, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही ग्राम प्रधान और कोटेदार को भी इस कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

एडीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों में संतोष देखा गया और उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा।
 

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